PM Kisan Yojana day महत्त्वाची बातमी अशी की, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत (पीएम-किसान) शेतकऱ्यांना मिळणारी वार्षिक मदत 6,000 रुपयांवरून 10,000 रुपये करण्याची शक्यता आहे. येत्या 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात या महत्त्वपूर्ण निर्णयाची घोषणा होण्याची अपेक्षा देशभरातील शेतकरी करत आहेत.
योजनेची पार्श्वभूमी आणि उद्दिष्टे 1 डिसेंबर 2018 रोजी सुरू झालेली ही योजना मुख्यत्वे लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य करण्यासाठी आखण्यात आली. या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीसाठी आवश्यक असणाऱ्या विविध खर्चांसाठी आर्थिक मदत करणे आणि त्यांचे जीवनमान उंचावणे हे आहे.
सध्याची योजनेची रचना वर्तमान योजनेनुसार, पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6,000 रुपयांची रक्कम तीन समान हप्त्यांमध्ये म्हणजेच प्रत्येकी 2,000 रुपये या प्रमाणे दिली जाते. ही रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) पद्धतीने जमा केली जाते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने आतापर्यंत या योजनेचे 18 हप्ते यशस्वीरीत्या वितरित केले आहेत.
वाढीची गरज का भासते? सध्याच्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना अनेक आर्थिक आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे:
- वाढती महागाई: दैनंदिन जीवनातील वस्तूंच्या किमतींमध्ये सातत्याने होत असलेली वाढ
- शेती खर्चातील वाढ: बियाणे, खते, कीटकनाशके आणि मजुरी यांच्या किमतींमध्ये झालेली लक्षणीय वाढ
- हवामान बदलाचे आव्हान: अनियमित पाऊस आणि नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणारे नुकसान
- बाजारपेठेतील अस्थिरता: शेतमालाच्या किमतींमधील चढउतार
प्रस्तावित वाढीचे महत्त्व योजनेंतर्गत मिळणारी रक्कम 10,000 रुपयांपर्यंत वाढल्यास त्याचे अनेक सकारात्मक परिणाम दिसून येतील:
- शेतकऱ्यांची क्रयशक्ती वाढेल:
- अधिक चांगल्या दर्जाची बियाणे आणि खते खरेदी करू शकतील
- आधुनिक शेती साधने वापरण्यास प्रोत्साहन मिळेल
- कुटुंबाच्या शैक्षणिक आणि आरोग्य विषयक गरजा भागवण्यास मदत होईल
- ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना:
- वाढीव रक्कम ग्रामीण भागातील खर्चात वाढ करेल
- स्थानिक बाजारपेठांमध्ये चलनवाढ होईल
- छोट्या व्यवसायांना प्रोत्साहन मिळेल
- शेती क्षेत्रातील गुंतवणुकीत वाढ:
- शेतकरी अधिक चांगल्या तंत्रज्ञानात गुंतवणूक करू शकतील
- सिंचन सुविधांमध्ये सुधारणा करता येईल
- शेतीची उत्पादकता वाढवण्यास मदत होईल
योजनेची अंमलबजावणी आणि पुढील आव्हाने अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या योजनेची व्याप्ती वाढवण्याचे आव्हान स्वीकारले आहे. मात्र रक्कम वाढीबाबत अद्याप कोणतेही औपचारिक आश्वासन दिलेले नाही. योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसमोर काही महत्त्वाची आव्हाने आहेत:
Also Read:
या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात 5000 हजार रुपये जमा अश्या प्रकारे तपासा याद्या farmer’s bank account
- लाभार्थ्यांची योग्य निवड:
- पात्र शेतकऱ्यांची अचूक ओळख
- बनावट लाभार्थ्यांना प्रतिबंध
- डेटाबेसचे नियमित अद्यतनीकरण
- वितरण यंत्रणेची कार्यक्षमता:
- बँक खात्यांची माहिती अद्ययावत ठेवणे
- वेळेवर पैसे हस्तांतरण
- तक्रारींचे त्वरित निराकरण
केंद्रीय अर्थसंकल्पात (2025) या योजनेत महत्त्वपूर्ण बदल अपेक्षित आहेत. फेब्रुवारी 2025 मध्ये शेतकऱ्यांना मिळणारा 19वा हप्ता हा वाढीव रकमेसह असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या निर्णयामुळे देशभरातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल.
पीएम-किसान योजना ही भारतीय शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची आर्थिक मदत योजना ठरली आहे. प्रस्तावित वाढ झाल्यास ती शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी अधिक प्रभावी ठरेल. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासोबतच शेतकऱ्यांच्या जीवनमानात सुधारणा घडवून आणण्यास ही वाढ निश्चितच मदत करेल. मात्र योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सरकार आणि प्रशासनाने सातत्याने प्रयत्नशील राहणे आवश्यक आहे.
Also Read:
सरकारी कर्मचाऱ्यांना होळीची मोठी भेट, महागाई भत्त्यात १२% वाढ Big Holi gift for government