Pensioners retire केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. विशेषतः जे कर्मचारी 30 जून किंवा 31 डिसेंबर रोजी सेवानिवृत्त झाले आहेत, त्यांच्यासाठी एक अतिरिक्त वेतनवाढीच्या लाभासंदर्भात नवीन वाद निर्माण झाला आहे. या विषयावर सध्या विविध स्तरांवर चर्चा सुरू असून, न्यायालयीन निर्णय आणि प्रशासकीय आदेशांमध्ये विरोधाभास दिसून येत आहे.
रेल्वे बोर्डाचा विवादास्पद निर्णय: रेल्वे बोर्डाने 9 फेब्रुवारी 2024 रोजी एक महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केला. या आदेशानुसार एक अतिरिक्त वेतनवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला, परंतु त्यात एक मोठी अट घालण्यात आली. ही वेतनवाढ केवळ न्यायालयात यशस्वी झालेल्या कर्मचाऱ्यांनाच देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. या निर्णयामुळे पेन्शनधारकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात संभ्रम आणि नाराजी पसरली आहे.
न्यायालयीन भूमिका आणि निर्णय: दिल्ली उच्च न्यायालयाने मदनमोहन धामी प्रकरणात (याचिका क्रमांक WP (C) 173/2020) एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता. या निर्णयानुसार सर्व निवृत्तिवेतनधारकांना एक अतिरिक्त वेतनवाढीचा लाभ मिळणे आवश्यक आहे, मग ते न्यायालयात गेलेले असोत किंवा नसोत. न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की वैयक्तिक अर्ज दाखल करण्यामुळे न्यायालयाचा बहुमूल्य वेळ वाया जातो, त्यामुळे हा लाभ सर्वांसाठी समान असावा.
सर्वोच्च न्यायालयाने देखील या विषयावर महत्त्वपूर्ण भूमिका घेतली आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की ज्या कर्मचाऱ्यांनी 12 महिने सेवा पूर्ण केली आहे, त्यांना एक अतिरिक्त वेतनवाढीचा लाभ मिळणे हे त्यांच्या कष्टाचे फळ आहे आणि ते नाकारता येणार नाही.
केंद्र सरकारची भूमिका आणि वर्तमान स्थिती: सध्या केंद्र सरकार या लाभाला वैयक्तिक स्वरूप देत आहे. न्यायालयीन निर्णयांचे पालन न करता, सरकार फक्त न्यायालयात यशस्वी झालेल्या व्यक्तींनाच हा लाभ देत आहे. मात्र, या विषयाची गंभीर दखल घेत खर्च विभागाकडे हा प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. येत्या काळात खर्च विभाग यावर निर्णय घेणार असून, त्यानंतर डीओपीटीकडून अंतिम आदेश येण्याची शक्यता आहे.
नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांची प्रगतिशील भूमिका: भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक यांनी 18 जानेवारी 2024 रोजी एक महत्त्वपूर्ण परिपत्रक जारी केले. या परिपत्रकात न्यायालयीन आणि गैर-न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये भेदभाव न करता सर्वांना एक अतिरिक्त वेतनवाढीचा लाभ देण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना हा लाभ दिला जात आहे, जे एक स्वागतार्ह पाऊल मानले जात आहे.
भारतीय पेन्शनर्स सोसायटीची भूमिका: भारतीय पेन्शनर्स सोसायटीने या विषयावर सक्रिय भूमिका घेतली आहे. त्यांनी केंद्र सरकारकडे एक महत्त्वाची मागणी केली आहे – सर्व निवृत्तिवेतनधारकांसाठी एक समान परिपत्रक जारी करावे. यामुळे सर्व पेन्शनधारकांना समान लाभ मिळेल आणि वर्तमान संभ्रम दूर होईल. सोसायटीने न्यायालयीन खटल्यांमुळे होणारा अनावश्यक खर्च टाळण्याचा मुद्दा देखील मांडला आहे.
वर्तमान परिस्थितीत, जर केंद्र सरकारने सर्वसमावेशक निर्णय घेतला नाही, तर अनेक पेन्शनधारकांना न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावावा लागेल. यामुळे न्यायालयांवर अनावश्यक ताण येईल आणि पेन्शनधारकांना आर्थिक आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागेल. न्यायालयाने आधीच स्पष्ट केले आहे की अशा प्रकरणांमुळे लाखो खटले दाखल होऊ शकतात.
सध्याची परिस्थिती पाहता, एक समान आणि न्यायसंगत निर्णय घेणे आवश्यक झाले आहे. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालय आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा आदर करत, सर्व निवृत्तिवेतनधारकांना एक अतिरिक्त वेतनवाढीचा लाभ देणे गरजेचे आहे. यामुळे न केवळ पेन्शनधारकांना न्याय मिळेल, तर प्रशासकीय आणि न्यायालयीन यंत्रणेवरील अनावश्यक ताणही कमी होईल.
