Eighth Pay Commission केंद्र सरकारने 16 जानेवारी 2025 रोजी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत 8व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे देशभरातील सुमारे 47 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 68 लाख निवृत्तीवेतनधारकांच्या आर्थिक जीवनमानात लक्षणीय सुधारणा होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सध्या कार्यरत असलेल्या 7व्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ 2026 मध्ये संपुष्टात येणार असल्याने, नवीन वेतन आयोगाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या आयोगामार्फत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणी आणि विविध भत्त्यांचे पुनर्मूल्यांकन केले जाणार आहे.
वेतन आयोगाच्या अपेक्षित शिफारशी
Also Read:
मुख्यमंत्री वयोश्री योजनेअंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणार 3000 हजार रुपये Vayoshree Yojana
नव्या वेतन आयोगाच्या माध्यमातून फिटमेंट फॅक्टरमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल होण्याची शक्यता आहे. सध्याचा 2.57 असलेला फिटमेंट फॅक्टर वाढून 2.86 होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या बदलामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या किमान मूळ वेतनात मोठी वाढ होऊ शकते. सध्याचे 18,000 रुपये किमान मूळ वेतन वाढून थेट 51,480 रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे.
महागाई भत्त्याचा प्रभाव
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सध्या त्यांच्या मूळ वेतनाच्या 53% एवढा महागाई भत्ता मिळत आहे. जुलै 2024 पासून लागू झालेला हा दर जानेवारी 2025 मध्ये पुन्हा आढावा घेतला जाणार आहे. नवीन वेतन आयोगाच्या शिफारशींमध्ये महागाई भत्त्याच्या दरात देखील बदल होण्याची शक्यता आहे.
एकूण वेतनावर होणारा प्रभाव
नवीन वेतन आयोगाच्या शिफारशींनंतर कर्मचाऱ्यांच्या एकूण वेतनात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. मूळ वेतनासोबतच महागाई भत्ता (DA), घरभाडे भत्ता (HRA), आणि प्रवास भत्ता (TA) यांसारख्या विविध भत्त्यांचा समावेश असलेले एकूण वेतन सुमारे 1 लाख रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. सध्या हेच एकूण वेतन 36,020 रुपये आहे.
लाभार्थींची व्याप्ती
या वेतन आयोगाचा फायदा केवळ नियमित केंद्रीय कर्मचाऱ्यांपुरताच मर्यादित नाही. केंद्रीय मंत्रालये, विभाग, सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचारी, लष्करी जवान, आणि निवृत्तीवेतनधारक यांनाही याचा लाभ मिळणार आहे. त्याचबरोबर केंद्र सरकारच्या विविध योजनांमध्ये कार्यरत असलेल्या ठेकेदार आणि तात्पुरत्या कर्मचाऱ्यांनाही अप्रत्यक्षपणे फायदा होण्याची शक्यता आहे.
आर्थिक आणि सामाजिक प्रभाव
वेतनवाढीमुळे कर्मचाऱ्यांच्या खरेदी क्षमतेत वाढ होणार असून, याचा सकारात्मक परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होण्याची अपेक्षा आहे. वाढीव वेतनामुळे ग्राहक खर्चात वाढ होईल, ज्यामुळे बाजारपेठेला चालना मिळेल. शिवाय, कर्मचाऱ्यांचे कार्य उत्तेजन वाढून सेवेची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होईल.
पंतप्रधानांची प्रतिक्रिया
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या निर्णयाचे स्वागत करत सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी म्हटले की, “विकसित भारत घडवण्यासाठी मेहनत घेणाऱ्या प्रत्येक सरकारी कर्मचाऱ्याचा आम्हाला अभिमान आहे. 8व्या वेतन आयोगाचा निर्णय जीवनमान सुधारेल आणि ग्राहक खर्चाला चालना देईल.”
8व्या वेतन आयोगाच्या अंतिम शिफारशी येण्यास अद्याप काही काळ लागणार असला तरी, या निर्णयामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. फिटमेंट फॅक्टरमधील संभाव्य वाढ आणि त्यानुसार होणारी वेतनवाढ ही या आयोगाची सर्वात महत्त्वाची बाब ठरणार आहे. केंद्रीय कर्मचारी संघटनांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले असून, आगामी काळात वेतन आयोगाच्या कामकाजाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
8व्या वेतन आयोगाची स्थापना ही केंद्र सरकारच्या कर्मचारी कल्याणाच्या दृष्टीने एक महत्त्वाची पायरी ठरणार आहे. या निर्णयामुळे लाखो कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या आर्थिक जीवनमानात सकारात्मक बदल होण्याची अपेक्षा आहे. त्याचबरोबर देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही याची सकारात्मक चालना मिळणार आहे.