Crop insurance scheme महाराष्ट्र राज्य सरकारची एक रुपयातील पीकविमा योजना आता मोठ्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने या योजनेत होत असलेल्या मोठ्या प्रमाणातील गैरव्यवहार आणि बोगस अर्जांच्या पार्श्वभूमीवर ही योजना बंद करण्याची शिफारस केली आहे. विशेष म्हणजे, ओडिशा राज्याने याच कारणांमुळे अशीच योजना यापूर्वीच बंद केली होती.
गैरव्यवहाराचा भयावह आकडा
खरीप हंगाम 2024 मध्ये एकूण 16 कोटी 19 लाख 8 हजार 850 पीकविमा अर्ज मंजूर करण्यात आले. यातील धक्कादायक बाब म्हणजे सुमारे 4 लाख 5 हजार 553 अर्ज बोगस असल्याचे समोर आले आहे. कृषी विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, या गैरव्यवहाराची एकूण रक्कम 350 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते.
सामूहिक सेवा केंद्रांचा गैरवापर
योजनेतील गैरव्यवहाराचे सर्वात मोठे माध्यम म्हणजे सामूहिक सेवा केंद्रे (सीएससी) ठरली आहेत. एका अर्जासाठी केवळ एक रुपया खर्च असताना, सेवा केंद्र चालकांना प्रति अर्ज 40 रुपये मिळत असल्याने, अनेक केंद्र चालकांनी शेतकऱ्यांच्या माहितीशिवाय त्यांच्या नावावर बोगस अर्ज दाखल केले. उदाहरणार्थ, बीड जिल्ह्यातील सेवा केंद्रांनी परभणी आणि नांदेड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या नावे विमा उतरवल्याचे प्रकरण उघडकीस आले.
सर्वाधिक गैरव्यवहार करणाऱ्या 96 सामूहिक सेवा केंद्रांपैकी तब्बल 36 केंद्रे एकट्या बीड जिल्ह्यातील आहेत. केंद्र सरकारने या सर्व केंद्रांची नोंदणी रद्द केली आहे.
Also Read:
या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात 5000 हजार रुपये जमा अश्या प्रकारे तपासा याद्या farmer’s bank account
जिल्हानिहाय बोगस अर्जांची स्थिती
बोगस अर्जांमध्ये बीड जिल्हा आघाडीवर असून येथे 1 लाख 9 हजार 264 बनावट अर्ज आढळले. त्यानंतर सातारा जिल्ह्यात 53 हजार 137 आणि जळगाव जिल्ह्यात 33 हजार 786 बोगस अर्ज नोंदवले गेले. परभणी (21,315), सांगली (17,217), अहिल्यानगर (16,864), चंद्रपूर (15,555), पुणे (13,700), छत्रपती संभाजीनगर (13,524), नाशिक (12,515), जालना (11,239), नंदुरबार (10,408) आणि बुलढाणा (10,269) या जिल्ह्यांमध्येही मोठ्या प्रमाणात बोगस अर्ज आढळले.
आमदार सुरेश धस यांचा मुद्दा
भाजपाचे आमदार सुरेश धस यांनी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात या योजनेतील गैरव्यवहाराचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यांनी ओडिशा राज्याचे उदाहरण देत, तेथेही अशाच प्रकारच्या गैरव्यवहारामुळे योजना बंद करावी लागल्याचे निदर्शनास आणले.
कृषी आयुक्तांच्या समितीने बोगस अर्जांना आळा घालण्यासाठी काही महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या आहेत. त्यानुसार, एका अर्जासाठी शेतकऱ्यांनी किमान 100 रुपये भरावेत, अशी सूचना केली आहे. याशिवाय, योजना पूर्णपणे बंद करण्याचीही शिफारस करण्यात आली आहे.
सध्याच्या महायुती सरकारसमोर या योजनेबाबत निर्णय घेण्याचे मोठे आव्हान उभे आहे. एका बाजूला शेतकऱ्यांना अल्प दरात विमा संरक्षण देण्याची गरज आहे, तर दुसऱ्या बाजूला गैरव्यवहाराला आळा घालणे आवश्यक आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीत सुधारणा करून ती सुरू ठेवायची की ओडिशाप्रमाणे पूर्णपणे बंद करायची, हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
एक रुपया पीकविमा योजनेतील गैरव्यवहार हे राज्यातील शेती क्षेत्रासमोरील एक गंभीर आव्हान ठरले आहे. सामूहिक सेवा केंद्रांच्या माध्यमातून होणारा गैरवापर आणि बोगस अर्जांची वाढती संख्या यामुळे या योजनेची विश्वासार्हता धोक्यात आली आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करत गैरव्यवहारांना आळा घालण्यासाठी ठोस पावले उचलणे आवश्यक झाले आहे.