Ladki Bahin Yojana Update महाराष्ट्र राज्यातील महत्वाकांक्षी ‘लाडकी बहीण योजने’वरून आता नवा वाद निर्माण झाला आहे. राज्याच्या अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अलीकडेच जालन्यात केलेल्या वक्तव्यामुळे या योजनेच्या लाभार्थींमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विशेषतः आयकर भरणाऱ्या महिलांनीही या योजनेचा लाभ घेत असल्याचे समोर आल्यानंतर, अर्थमंत्र्यांनी श्रीमंत बहिणींना स्वेच्छेने योजनेचा लाभ सोडण्याचे आवाहन केले आहे.
सध्या या योजनेचे एकूण 2 कोटी 34 लाख लाभार्थी आहेत. योजनेचा सहावा हप्ता 24 डिसेंबरपासून लाभार्थींच्या खात्यात जमा करण्यात आला असून, सातवा हप्ता 26 जानेवारीपासून वितरित केला जाणार आहे. मात्र आता या योजनेच्या अंमलबजावणीत काही महत्त्वपूर्ण बदल अपेक्षित आहेत.
योजनेच्या मूळ उद्दिष्टांकडे नजर टाकल्यास, महाराष्ट्रातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना आर्थिक सहाय्य करणे हा प्रमुख हेतू होता. मात्र आता असे दिसून येत आहे की अनेक आर्थिकदृष्ट्या सक्षम महिलाही या योजनेचा लाभ घेत आहेत. ही बाब योजनेच्या मूळ उद्देशाला छेद देणारी आहे.
पात्रतेचे सध्याचे निकष योजनेसाठी सध्या खालील पात्रता निकष निश्चित करण्यात आले आहेत:
- वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपेक्षा अधिक नसावे
- कुटुंबातील कोणताही सदस्य सरकारी कर्मचारी नसावा
- कुटुंबातील कोणताही सदस्य आयकरदाता नसावा
- ट्रॅक्टर वगळता इतर चारचाकी वाहन कुटुंबाकडे नसावे
राज्य सरकारसमोर या योजनेच्या निधीची उपलब्धता हे एक मोठे आव्हान ठरत आहे. सध्याच्या 1,500 रुपयांऐवजी 2,100 रुपये देण्याची घोषणा करण्यात आली असली तरी, राज्याच्या तिजोरीवर याचा मोठा आर्थिक भार पडणार आहे. विशेषतः राज्याची आर्थिक स्थिती विचारात घेता, या वाढीव रकमेची तरतूद करणे सरकारसाठी आव्हानात्मक ठरणार आहे.
पुनर्पडताळणीची आवश्यकता महिला व बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले की, अर्जांची फेरपडताळणी करून चुकीच्या पद्धतीने लाभ घेतलेल्या व्यक्तींना याबाबत कळवले जाईल. यातून स्पष्ट होते की सरकार आता योजनेच्या लाभार्थींची यादी पुन्हा तपासणार आहे. ज्यांनी अयोग्य मार्गाने योजनेचा लाभ घेतला आहे, त्यांच्याकडून रक्कम वसूल केली जाण्याची शक्यता आहे.
Also Read:
या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात 5000 हजार रुपये जमा अश्या प्रकारे तपासा याद्या farmer’s bank account
राजकीय परिमाण आगामी महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची झाली आहे. सरकारला एका बाजूला योजनेची आर्थिक शिस्त राखायची आहे, तर दुसऱ्या बाजूला लाभार्थी महिलांना नाराज करायचे नाही. त्यामुळेच सरकारने थेट कारवाईऐवजी स्वेच्छेने लाभ सोडण्याचे आवाहन केले आहे.
भविष्यातील मार्ग या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी काही महत्त्वपूर्ण पावले उचलणे आवश्यक आहे:
- पात्रता निकषांची काटेकोर अंमलबजावणी
- लाभार्थींची नियमित पडताळणी
- डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे पारदर्शक व्यवस्थापन
- तक्रार निवारण यंत्रणेची स्थापना
लाडकी बहीण योजना ही महाराष्ट्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. मात्र तिचे यश हे योग्य लाभार्थींपर्यंत मदत पोहोचवण्यावर अवलंबून आहे. सध्याच्या परिस्थितीत योजनेच्या अंमलबजावणीत सुधारणा करणे आवश्यक आहे. यासाठी सरकार, प्रशासन आणि लाभार्थी यांच्यात समन्वय असणे गरजेचे आहे. योजनेचा मूळ उद्देश साध्य करण्यासाठी आणि तिची दीर्घकालीन टिकाऊक्षमता सुनिश्चित करण्यासाठी हे आवश्यक आहे.
सरकारने घेतलेला हा निर्णय जरी काहींना कठोर वाटत असला, तरी योजनेच्या दीर्घकालीन यशासाठी तो आवश्यक आहे. खऱ्या गरजूंपर्यंत मदत पोहोचवणे हेच या योजनेचे मूळ उद्दिष्ट आहे, आणि त्यासाठी अशा प्रकारच्या सुधारणा आवश्यक आहेत. सर्व संबंधित घटकांनी यासाठी सहकार्य करणे अपेक्षित आहे.