Lands since 1956 महाराष्ट्र राज्य सरकारने अलीकडेच एक महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय घेतला आहे. १९५६ पासून जप्त केलेल्या जमिनी मूळ मालकांना परत करण्याचे धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. हा निर्णय विशेषतः आदिवासी समाजाच्या हितासाठी घेण्यात आला असून, त्यामागे एक दीर्घ इतिहास आहे.
ऐतिहासिक पार्श्वभूमी: १९५६ ते १९७४ या काळात महाराष्ट्रात आदिवासींच्या जमिनींचे मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत हस्तांतरण झाले. या काळात अनेक आदिवासी कुटुंबांच्या जमिनी बिगर-आदिवासींकडे विविध मार्गांनी हस्तांतरित झाल्या. काही प्रकरणांमध्ये जबरदस्तीने, तर काही ठिकाणी अज्ञानाचा फायदा घेऊन या जमिनी हस्तांतरित करण्यात आल्या.
समस्येची व्याप्ती: राज्य सरकारच्या महसूल विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणातून ही बाब समोर आली की, विशेषतः १९५६ ते १९७४ या कालावधीत झालेले बहुतांश जमीन व्यवहार संशयास्पद स्वरूपाचे होते. या काळात आदिवासींच्या जमिनी त्यांच्या इच्छेविरुद्ध किंवा अल्प मोबदल्यात हस्तांतरित करण्यात आल्या.
नवीन धोरणाची ठळक वैशिष्ट्ये: १. जिल्हाधिकाऱ्यांना १९५६ पूर्वीच्या सर्व जमीन व्यवहारांची पुनर्तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. २. संशयास्पद व्यवहारांमध्ये जमिनी मूळ मालकांना परत करण्यात येणार आहेत. ३. प्रत्येक प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करून निर्णय घेतला जाईल. ४. जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने राबवली जाईल.
कार्यपद्धती आणि प्रक्रिया: सरकारने या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी एक व्यवस्थित कार्यपद्धती आखली आहे:
- प्रथम टप्प्यात जमिनीच्या मूळ मालकीहक्काची पडताळणी केली जाईल.
- दुसऱ्या टप्प्यात सर्व संबंधित कागदपत्रांची तपासणी होईल.
- तिसऱ्या टप्प्यात जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.
- शेवटच्या टप्प्यात नवीन मालकी हक्काची नोंद महसूल दप्तरी केली जाईल.
आव्हाने आणि अडचणी: या महत्त्वाकांक्षी योजनेसमोर अनेक आव्हाने आहेत: १. जुन्या नोंदी आणि कागदपत्रांची उपलब्धता हे मोठे आव्हान आहे. २. मूळ मालक किंवा त्यांचे वारस शोधणे ही कठीण बाब आहे. ३. सध्याच्या मालकांकडून विरोध होण्याची शक्यता आहे. ४. प्रक्रियेला बराच कालावधी लागण्याची शक्यता आहे.
डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर: महाभूमी पोर्टल (https://mahabhumi.gov.in/mahabhumilink) या डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून नागरिक आपल्या जमिनीच्या नोंदी तपासू शकतात. या पोर्टलवर जमीन व्यवहारांची माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
लाभार्थ्यांसाठी महत्त्वाची माहिती:
- लाभार्थी महसूल कार्यालयाशी संपर्क साधून आपली प्रकरणे दाखल करू शकतात.
- आवश्यक कागदपत्रांची यादी महसूल कार्यालयात उपलब्ध आहे.
- ऑनलाइन पोर्टलवर प्रकरणाची स्थिती तपासता येईल.
- तक्रारींसाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्यात येणार आहे.
या निर्णयामुळे अनेक आदिवासी कुटुंबांना न्याय मिळण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर:
- जमीन मालकी हक्कांमध्ये स्पष्टता येईल
- भविष्यातील वादांना आळा बसेल
- आदिवासींच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होईल
- सामाजिक न्यायाची प्रस्थापना होईल
महाराष्ट्र सरकारचा हा निर्णय सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. जरी या प्रक्रियेत अनेक आव्हाने असली, तरी योग्य अंमलबजावणीतून हजारो कुटुंबांना न्याय मिळू शकेल. सरकारी यंत्रणा आणि प्रशासन यांच्या समन्वयातून ही प्रक्रिया यशस्वीपणे राबवली जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.