tur farmer good news महाराष्ट्रातील तूर उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. राज्य सरकारने तूर खरेदीसाठी एक महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर केली आहे, ज्यामध्ये शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल १०,००० रुपये भाव मिळणार आहे. ही योजना शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा आणण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून तूर बाजारपेठेत मंदीचे वातावरण होते. बाजारभाव कमी झाल्याने शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य मोबदला मिळत नव्हता. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या कष्टाचे योग्य फळ मिळण्यास मदत होणार आहे.
नोंदणी प्रक्रियेचे सविस्तर स्वरूप २५ जानेवारी २०२५ पासून सुरू झालेली नोंदणी प्रक्रिया शेतकऱ्यांसाठी सुलभ करण्यात आली आहे. शेतकरी आता दोन पद्धतींनी नोंदणी करू शकतात – ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन. ऑनलाइन नोंदणीसाठी शेतकऱ्यांना कृषी विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन आवश्यक माहिती भरावी लागेल. ऑफलाइन नोंदणीसाठी जवळच्या कृषी सेवा केंद्रात जाऊन प्रक्रिया पूर्ण करता येईल.
नोंदणी करताना आवश्यक कागदपत्रे
- सातबारा उतारा
- आधार कार्ड
- बँक पासबुक
- जमिनीचा नकाशा
- पीक पेरणी प्रमाणपत्र
शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक फायदे सरकारने जाहीर केलेला १०,००० रुपये प्रति क्विंटल दर हा शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक स्थैर्य आणणारा ठरणार आहे. उदाहरणार्थ, एका शेतकऱ्याकडे १० क्विंटल तूर असेल तर त्याला १,००,००० रुपये मिळतील. या रकमेमुळे शेतकऱ्यांना पुढील हंगामाची तयारी करणे, कुटुंबाच्या गरजा पूर्ण करणे आणि कर्जाची परतफेड करणे सोपे होईल.
बाजार व्यवस्थापनातील सुधारणा या योजनेमुळे बाजार व्यवस्थापनात महत्त्वपूर्ण सुधारणा होणार आहे. सरकारी खरेदी केंद्रांमार्फत थेट खरेदी केल्याने मध्यस्थांचा त्रास टळणार आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य मोबदला मिळेल याची खात्री राहील. शिवाय, बाजारातील भावाचे नियंत्रण करण्यास मदत होईल.
शेतकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया नागपूर जिल्ह्यातील शेतकरी रमेश वानखेडे म्हणतात, “गेल्या वर्षी आम्हाला तूर विकण्यासाठी खूप त्रास झाला. व्यापाऱ्यांनी कमी भाव दिला आणि आमचे मोठे नुकसान झाले. या वर्षी सरकारने जाहीर केलेल्या दराने आम्हाला दिलासा मिळाला आहे.”
यवतमाळमधील शेतकरी सुनीता पाटील यांच्या मते, “महिला शेतकरी म्हणून आम्हाला बाजारात अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. सरकारी खरेदी केंद्रांमध्ये विक्री करणे सोपे जाईल आणि आम्हाला योग्य भाव मिळेल याची खात्री आहे.”
योजनेची अंमलबजावणी कृषी विभागाचे अधिकारी श्री. प्रकाश जाधव यांनी सांगितले की, “आम्ही सर्व जिल्ह्यांमध्ये खरेदी केंद्रे सुरू केली आहेत. प्रत्येक केंद्रावर पुरेसा कर्मचारीवर्ग नियुक्त केला आहे. शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची अडचण येणार नाही याची काळजी घेतली जात आहे.”
भविष्यातील योजना राज्य सरकारने या योजनेसोबतच भविष्यात तूर साठवणुकीसाठी नवीन गोदामे बांधण्याची योजना आखली आहे. शिवाय, तूर प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष पॅकेज जाहीर करण्यात येणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन फायदा होईल.
शेवटचा टप्पा ही योजना २०२५ च्या हंगामासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे. शेतकऱ्यांनी या संधीचा लाभ घ्यावा आणि आपल्या उत्पादनाची नोंदणी वेळेत करावी. सरकारी यंत्रणा शेतकऱ्यांना सर्व प्रकारची मदत करण्यास तयार आहे. या योजनेमुळे राज्यातील तूर उत्पादक शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
