विहीर अनुदान योजना 2025 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (मनरेगा) शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत सिंचन विहीर खोदण्यासाठी शेतकऱ्यांना 4 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र राज्यात भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेच्या अहवालानुसार अजून सुमारे 3 लाख 87 हजार 500 विहिरी खोदण्याची क्षमता आहे, जी शेतकऱ्यांच्या शेतीला वरदान ठरणार आहे.
योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये:
या योजनेमध्ये विशेष करून समाजातील दुर्बल घटकांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. लाभार्थ्यांची निवड करताना अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या जमाती, विमुक्त जाती यांना पहिले प्राधान्य दिले जाते.
त्यानंतर दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबे, महिला कर्ता असलेली कुटुंबे, विकलांग व्यक्ती कर्ता असलेली कुटुंबे यांचा विचार केला जातो. जमीन सुधारणांचे लाभार्थी, इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी, तसेच सिमांत शेतकरी (2.5 एकरपर्यंत) आणि अल्प भूधारक शेतकरी (5 एकरपर्यंत) यांनाही या योजनेचा लाभ घेता येतो.
पात्रता:
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही महत्त्वपूर्ण निकष ठेवण्यात आले आहेत. अर्जदाराकडे किमान एक एकर सलग शेतजमीन असणे आवश्यक आहे. पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरीपासून 500 मीटरपेक्षा जास्त अंतरावर नवीन सिंचन विहीर खोदता येईल. मात्र, अनुसूचित जाती-जमाती आणि दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांसाठी दोन विहिरींमधील 150 मीटर अंतराची अट लागू नाही. खासगी विहिरीपासूनही 150 मीटर अंतराची अट लागू राहणार नाही.
महत्त्वाची कागदपत्रे:
अर्जासोबत सातबाराचा ऑनलाईन उतारा, 8-अ चा ऑनलाईन उतारा, मनरेगा जॉब कार्डची प्रत या कागदपत्रांची आवश्यकता आहे. सामुदायिक विहिरीसाठी अर्ज करताना सर्व लाभार्थ्यांकडे मिळून 40 गुंठे सलग जमीन असल्याचा पंचनामा आणि पाणी वापराबाबतचे करारपत्र जोडणे आवश्यक आहे.
अर्ज प्रक्रिया:
शेतकऱ्यांना स्थानिक ग्रामपंचायत कार्यालयात जाऊन विहीर अनुदान योजनेचा अर्ज भरावा लागतो. पर्यायी म्हणून जिल्हा कृषी कार्यालयातूनही अर्ज मिळवता येतो. अर्ज पेटी दर सोमवारी उघडली जाते आणि त्यातील अर्ज ग्रामपंचायतीकडून ऑनलाईन भरले जातात. डेटा एंट्री ऑपरेटर किंवा ग्राम रोजगार सेवक यांच्याकडून ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाते.
कालमर्यादा आणि अनुदान:
विहिरीच्या कामाला प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर सामान्य परिस्थितीत विहीर पूर्ण करण्यासाठी 2 वर्षांचा कालावधी दिला जातो. अपवादात्मक परिस्थितीत (दुष्काळ, पूर इत्यादी) हा कालावधी 3 वर्षांपर्यंत वाढवता येतो. प्रत्येक जिल्ह्याची भौगोलिक परिस्थिती वेगळी असल्याने, विहिरीचा आकार आणि अनुदानाचे दर जिल्हा पातळीवर निश्चित केले जातात.
महत्त्वाच्या अटी:
लाभार्थ्याच्या सातबाऱ्यावर आधीपासून विहिरीची नोंद नसावी. एकापेक्षा जास्त शेतकरी एकत्र येऊन विहीर घेऊ शकतात, मात्र त्यांच्या एकत्रित जमिनीचे सलग क्षेत्र एक एकरपेक्षा जास्त असावे. अर्जदार हा मनरेगा जॉब कार्डधारक असणे अनिवार्य आहे.
योजनेचे फायदे:
Also Read:
शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात या तारखेला जमा होणार 2000 हजार रुपये PM Kisan Yojana’s 19th Installment
ही योजना शेतकऱ्यांसाठी अनेक फायदे घेऊन आली आहे. सिंचन विहिरीमुळे शेतीसाठी पाण्याची उपलब्धता वाढेल, ज्यामुळे पिकांचे उत्पादन वाढू शकेल. दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांना या योजनेचा विशेष फायदा होईल. सामुदायिक विहिरींमुळे छोट्या शेतकऱ्यांनाही सिंचनाचा लाभ मिळू शकेल.
शेतकऱ्यांसाठी सूचना:
शेतकऱ्यांनी अर्ज करताना सर्व कागदपत्रे योग्य असल्याची खात्री करावी. अर्जासोबत जोडलेली कागदपत्रे अद्ययावत असावीत. ग्रामपंचायतीकडून अर्जाची पोच पावती घ्यावी. विहिरीचे काम मंजूर झाल्यानंतर विहित कालावधीत पूर्ण करण्याचे नियोजन करावे.
Also Read:
मुख्यमंत्री वयोश्री योजनेअंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणार 3000 हजार रुपये Vayoshree Yojana
ही योजना महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण संधी आहे. योग्य नियोजन आणि अंमलबजावणीतून शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीसाठी स्थिर पाणी पुरवठा मिळू शकेल, जो त्यांच्या आर्थिक विकासाला हातभार लावेल. शासनाने या योजनेसाठी केलेली तरतूद आणि दिलेले प्राधान्य हे विशेषतः छोट्या आणि सीमांत शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरणार आहे.