Farmers benefits 10 schemes भारतीय शेतीक्षेत्राला नवी दिशा देण्यासाठी केंद्र सरकारने 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात अनेक महत्त्वपूर्ण योजनांची घोषणा केली आहे. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक व सामाजिक सक्षमीकरणासाठी केलेल्या या घोषणांमधून सरकारचा शेतीक्षेत्राकडे पाहण्याचा सकारात्मक दृष्टिकोन दिसून येतो.
किसान क्रेडिट कार्ड मर्यादेत वाढ: शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य देण्याच्या दृष्टीने सर्वात महत्त्वाची घोषणा म्हणजे किसान क्रेडिट कार्डच्या मर्यादेत केलेली वाढ. आतापर्यंत ३ लाख रुपयांपर्यंत असलेली ही मर्यादा आता ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना अधिक भांडवल उपलब्ध होणार असून, त्यांना आधुनिक शेती पद्धती अवलंबण्यास, दर्जेदार बियाणे खरेदी करण्यास आणि शेतीसाठी आवश्यक साधनसामग्री खरेदी करण्यास मदत होणार आहे.
युरिया उत्पादनात स्वयंपूर्णतेकडे वाटचाल: खतांच्या बाबतीत देशाला स्वयंपूर्ण करण्याच्या दृष्टीने सरकारने तीन नवीन युरिया कारखाने सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. या कारखान्यांची एकत्रित उत्पादन क्षमता १२.७ लाख मेट्रिक टन इतकी असणार आहे. या निर्णयामुळे एका बाजूला युरियाची उपलब्धता वाढणार आहे, तर दुसऱ्या बाजूला परकीय चलनाची बचत होणार आहे.
मखाना उत्पादकांसाठी विशेष मंडळ: बिहार राज्यातील मखाना उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी विशेष मंडळ स्थापन करण्यात येणार आहे. या मंडळामार्फत मखाना उत्पादन, प्रक्रिया आणि विपणन यांचे नियोजन केले जाणार असून, शेतकऱ्यांना योग्य बाजारभाव मिळण्यास मदत होणार आहे.
प्रधानमंत्री धन-धान्य योजनेचा विस्तार: देशातील १०० जिल्ह्यांमध्ये प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजना विशेष पद्धतीने राबवली जाणार आहे. या योजनेचा लाभ सुमारे १.७ कोटी शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना धान्य उत्पादन वाढवण्यासाठी तांत्रिक मार्गदर्शन, बियाणे आणि इतर आवश्यक साहित्य पुरवले जाणार आहे.
Also Read:
मुख्यमंत्री वयोश्री योजनेअंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणार 3000 हजार रुपये Vayoshree Yojana
डाळ उत्पादनात स्वयंपूर्णतेचे लक्ष्य: डाळींच्या उत्पादनात देश स्वयंपूर्ण व्हावा यासाठी पुढील सहा वर्षांसाठी विशेष योजना जाहीर करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत डाळींच्या उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे, तसेच त्यांना तांत्रिक मार्गदर्शन व आर्थिक सहाय्य पुरवले जाणार आहे.
फळे आणि भाजीपाला उत्पादनास चालना: फळे आणि भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने विशेष योजना जाहीर केली आहे. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना आधुनिक शेती पद्धतींचे प्रशिक्षण, दर्जेदार रोपे व बियाणे यांचा पुरवठा, तसेच शीतगृह सुविधांचा विकास केला जाणार आहे.
मत्स्य व्यवसायाला प्रोत्साहन: अंदमान-निकोबार आणि लक्षद्वीप बेटांवर शाश्वत मत्स्य संकलन केंद्रे स्थापन केली जाणार आहेत. या केंद्रांमुळे मच्छीमारांना त्यांच्या उत्पादनासाठी योग्य बाजारपेठ मिळणार आहे, तसेच मत्स्य प्रक्रिया उद्योगाला चालना मिळणार आहे.
कापूस उत्पादन वाढीसाठी पंचवार्षिक योजना: कापूस उत्पादकतेत वाढ करण्यासाठी पुढील पाच वर्षांसाठी विशेष अभियान राबवले जाणार आहे. या अभियानांतर्गत कापसाच्या विविध जातींचा विकास, रोगप्रतिबंधक उपाययोजना, आधुनिक लागवड पद्धतींचा अवलंब यांवर भर दिला जाणार आहे.
शेतीक्षेत्राच्या आत्मनिर्भरतेसाठी पाऊले: अर्थसंकल्पातील या सर्व घोषणांमधून शेतीक्षेत्राला आत्मनिर्भर करण्याचा सरकारचा मानस स्पष्ट होतो. यासाठी एकीकृत दृष्टिकोन ठेवून विविध योजनांची आखणी करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा, तांत्रिक मार्गदर्शन, बाजारपेठ उपलब्धता यांसारख्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
२०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पातील या घोषणांमधून शेतकऱ्यांच्या समग्र विकासाचा विचार केल्याचे दिसते. किसान क्रेडिट कार्ड मर्यादेतील वाढ, युरिया उत्पादनातील स्वयंपूर्णता, डाळ उत्पादन वाढीसाठीची योजना, फळे व भाजीपाला उत्पादनासाठीचे प्रोत्साहन यांसारख्या निर्णयांमधून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होणार आहे.
