Employees and pensioners केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी 2025 ची सुरुवात आनंदाची ठरणार आहे. सातव्या वेतन आयोगाअंतर्गत येणाऱ्या महागाई भत्त्यात (डीए) आणि महागाई सवलतीत (डीआर) जानेवारी 2025 पासून महत्त्वपूर्ण वाढ होण्याची शक्यता आहे. ही वाढ देशभरातील सुमारे 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 69 लाख पेन्शनधारकांच्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ करणार आहे.
सध्याची स्थिती: जुलै 2024 पासून केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना 53 टक्के महागाई भत्ता मिळत आहे. आता जानेवारी 2025 पासून या दरात पुन्हा एकदा वाढ होण्याची शक्यता आहे. ही वाढ अखिल भारतीय ग्राहक मूल्य निर्देशांक (AICPI) च्या आकडेवारीवर आधारित असेल.
नवीन वाढीचे अंदाज: जुलै ते नोव्हेंबर 2024 या कालावधीत AICPI निर्देशांक 144.5 पर्यंत पोहोचला असून, डीए स्कोअर 55.05 टक्क्यांपर्यंत गेला आहे. डिसेंबर 2024 चे आकडे अद्याप येणे बाकी असले तरी, विश्लेषकांच्या मते होळीच्या आसपास महागाई भत्त्यात 3 ते 4 टक्क्यांची वाढ अपेक्षित आहे. यामुळे एकूण महागाई भत्ता 53 टक्क्यांवरून 56 टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकतो.
महागाई भत्ता मोजण्याचे सूत्र: केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता खालील सूत्रानुसार मोजला जातो: डीए% = [(AICPI ची गेल्या 12 महिन्यांची सरासरी – 115.76) / 115.76] × 100
तर सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी वेगळे सूत्र वापरले जाते: डीए% = [(AICPI ची गेल्या 3 महिन्यांची सरासरी – 126.33) / 126.33] × 100
वाढीचा आर्थिक प्रभाव: या वाढीचा प्रभाव कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीनुसार भिन्न असेल:
- किमान वेतन (18,000 रुपये) असलेल्या कर्मचाऱ्यांना:
- 3 टक्के डीए वाढीमुळे 540 रुपयांची मासिक वाढ
- वार्षिक वाढ: 6,480 रुपये
- कमाल वेतन (2,50,000 रुपये) असलेल्या कर्मचाऱ्यांना:
- मासिक 7,500 रुपयांची वाढ
- वार्षिक वाढ: 90,000 रुपये
- पेन्शनधारकांसाठी:
- किमान पेन्शनमध्ये 270 रुपयांची वाढ
- कमाल पेन्शनमध्ये 3,750 रुपयांपर्यंत वाढ
महत्त्वाचे मुद्दे:
- ही वाढ वर्षातून दोनदा केली जाते – 1 जानेवारी आणि 1 जुलै रोजी
- वाढीचा दर औद्योगिक कामगारांसाठी अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांकावर (CPI-IW) आधारित असतो
- गेल्या 12 महिन्यांच्या सरासरी वाढीच्या टक्केवारीनुसार गणना केली जाते
- या वाढीचा थेट फायदा निवृत्तिवेतनधारकांनाही होतो
आर्थिक प्रभाव आणि फायदे:
- मासिक उत्पन्नात वाढ:
- कर्मचाऱ्यांच्या खर्चाची क्षमता वाढेल
- महागाईशी सामना करण्यास मदत होईल
- बचतीची संधी वाढेल
- पेन्शनधारकांसाठी फायदे:
- वाढत्या वैद्यकीय खर्चांना सामोरे जाण्यास मदत
- आर्थिक सुरक्षितता वाढेल
- जीवनमान सुधारण्यास हातभार
- अर्थव्यवस्थेवर प्रभाव:
- बाजारपेठेत खर्चाची क्षमता वाढेल
- अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल
- स्थानिक बाजारपेठांना फायदा
भविष्यातील अपेक्षा:
- पुढील वर्षभरात अजून वाढ होण्याची शक्यता
- महागाई नियंत्रणात राहिल्यास फायदा कायम राहील
- सरकारी धोरणांमध्ये सकारात्मक बदल अपेक्षित
जानेवारी 2025 पासून होणारी ही वाढ केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करणारी ठरेल. महागाईच्या वाढत्या दराचा सामना करण्यास ही वाढ मदत करेल. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी सरकारने घेतलेला हा निर्णय त्यांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडवून आणेल. त्याचबरोबर देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळेल.