RBI banking system भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) अलीकडेच एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे, जो देशभरातील कोट्यवधी बँक खातेधारकांना दिलासा देणारा ठरणार आहे. १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होणाऱ्या या नवीन नियमांनुसार, निष्क्रिय बँक खात्यांमध्ये किमान शिल्लक न ठेवल्याबद्दल आकारला जाणारा दंड पूर्णपणे रद्द करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे विशेषतः छोट्या खातेधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
नवीन नियमांचे महत्त्वपूर्ण मुद्दे
आरबीआयने जाहीर केलेल्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये अनेक महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे दोन वर्षांपेक्षा अधिक काळ निष्क्रिय असलेल्या खात्यांवर किमान शिल्लक न ठेवल्याबद्दल कोणताही दंड आकारला जाणार नाही. यामुळे अनेक खातेधारकांना, विशेषतः ज्यांना नियमित व्यवहार करणे शक्य होत नाही अशांना, मोठा दिलासा मिळणार आहे.
निष्क्रिय खाते म्हणजे काय?
आरबीआयच्या नव्या निर्देशांनुसार, एखादे बचत किंवा चालू खाते जर दोन वर्षांपेक्षा जास्त काळ कोणताही व्यवहार न करता पडून असेल, तर ते निष्क्रिय खाते म्हणून ओळखले जाईल. मात्र यामध्ये एक महत्त्वाचा अपवाद आहे – विद्यार्थी शिष्यवृत्ती किंवा थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) साठी उघडलेली खाती, जरी त्यांच्यात दोन वर्षांहून अधिक काळ कोणताही व्यवहार झालेला नसला, तरी त्यांना निष्क्रिय खात्यांच्या श्रेणीत गणले जाणार नाही.
ग्राहकांसाठी फायदे
Also Read:
या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात 5000 हजार रुपये जमा अश्या प्रकारे तपासा याद्या farmer’s bank account
या नवीन नियमांमुळे ग्राहकांना अनेक फायदे होणार आहेत:
१. किमान शिल्लक न ठेवल्याबद्दल दंड नाही: निष्क्रिय खात्यांमध्ये किमान शिल्लक न ठेवल्याबद्दल आता कोणताही दंड भरावा लागणार नाही.
२. खाते पुन्हा सक्रिय करण्यासाठी शुल्क नाही: निष्क्रिय खाते पुन्हा सक्रिय करण्यासाठी बँका आता कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारू शकणार नाहीत.
Also Read:
सरकारी कर्मचाऱ्यांना होळीची मोठी भेट, महागाई भत्त्यात १२% वाढ Big Holi gift for government
३. आर्थिक भार कमी: नियमित व्यवहार न करणाऱ्या खातेधारकांवरील आर्थिक भार कमी होईल.
४. सोपी प्रक्रिया: खाते पुन्हा सक्रिय करण्याची प्रक्रिया आता अधिक सोपी होईल.
विशेष लक्ष देण्याजोगे मुद्दे
या नवीन नियमांमध्ये काही महत्त्वाचे मुद्दे विशेष लक्ष देण्याजोगे आहेत:
१. शिष्यवृत्ती आणि डीबीटी खाती: विद्यार्थी शिष्यवृत्ती किंवा डीबीटी साठी वापरली जाणारी खाती निष्क्रिय खात्यांच्या श्रेणीत येणार नाहीत.
२. सक्रिय खात्यांवरील नियम: सक्रिय खात्यांसाठी मात्र किमान शिल्लकेचे नियम पूर्वीप्रमाणेच लागू राहतील.
Also Read:
पीएम किसान योजनेच्या 19व्या हफ्त्याची तारीख जाहीर पहा तारीख व वेळ installment of PM Kisan
३. व्यवहारांची नोंद: खाते निष्क्रिय होण्यापूर्वी झालेल्या सर्व व्यवहारांची नोंद सुरक्षित राहील.
४. ग्राहक संरक्षण: या नियमांमुळे ग्राहकांचे हित अधिक चांगल्या प्रकारे जपले जाईल.
बँकांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे
आरबीआयने बँकांसाठीही काही महत्त्वाची मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत:
१. निष्क्रिय खात्यांची व्याख्या स्पष्ट केली आहे.
२. दंड आकारणी संदर्भात नवे निर्बंध घालून दिले आहेत.
३. ग्राहकांना माहिती देण्याची जबाबदारी निश्चित केली आहे.
४. खाते पुन्हा सक्रिय करण्याच्या प्रक्रियेबाबत स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत.
या नवीन नियमांचे दूरगामी परिणाम होतील:
१. बँकिंग व्यवस्थेवरील विश्वास वाढेल.
२. छोट्या खातेधारकांना आर्थिक व्यवस्थेत सहभागी होण्यास प्रोत्साहन मिळेल.
३. बँकिंग सेवा अधिक सुलभ होतील.
४. वित्तीय समावेशनाला चालना मिळेल.
आरबीआयच्या या नवीन निर्णयामुळे देशातील बँकिंग व्यवस्था अधिक ग्राहकाभिमुख होण्यास मदत होणार आहे. विशेषतः छोट्या खातेधारकांना याचा मोठा फायदा होईल. १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होणारे हे नियम भारतीय बँकिंग क्षेत्रातील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरतील. या निर्णयामुळे एका बाजूला ग्राहकांचे हित जपले जाईल, तर दुसऱ्या बाजूला बँकिंग व्यवस्था अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम होण्यास मदत होईल.
ग्राहकांनी मात्र लक्षात ठेवावे की हे नियम फक्त निष्क्रिय खात्यांसाठीच लागू आहेत. सक्रिय खात्यांमध्ये किमान शिल्लक ठेवणे आवश्यक राहील. त्यामुळे शक्य असेल तेव्हा खात्यात नियमित व्यवहार करणे आणि किमान शिल्लक ठेवणे हेच योग्य राहील. या नवीन नियमांमुळे भारतीय बँकिंग क्षेत्र अधिक मजबूत आणि ग्राहकाभिमुख होण्यास निश्चितच मदत होईल.
