RBI takes big decision मुंबईतील प्रमुख सहकारी बँकांपैकी एक असलेल्या सिटी को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) कठोर कारवाई केली आहे. आरबीआयने बँकेचा परवाना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असून, यामुळे हजारो ठेवीदार आणि ग्राहकांसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. या निर्णयामागील कारणे आणि त्याचे दूरगामी परिणाम समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
आरबीआयच्या कारवाईमागील कारणे: सिटी को-ऑपरेटिव्ह बँकेने गेल्या काही वर्षांत बँकिंग क्षेत्रातील महत्त्वाच्या नियमांचे उल्लंघन केले. बँकेची आर्थिक स्थिती खालावत चालली होती, परंतु व्यवस्थापनाने त्याकडे दुर्लक्ष केले. आरबीआयने केलेल्या तपासणीत बँकेकडे ग्राहकांच्या ठेवी परत करण्यासाठी पुरेसा निधी नसल्याचे स्पष्ट झाले. याशिवाय, बँकेने कर्जवाटपात योग्य ती काळजी घेतली नाही, ज्यामुळे बुडीत कर्जांचे प्रमाण वाढले. या सर्व कारणांमुळे आरबीआयला कठोर निर्णय घ्यावा लागला.
ठेवीदारांवर होणारा परिणाम: या निर्णयाचा सर्वाधिक मोठा फटका बँकेच्या ठेवीदारांना बसणार आहे. ठेवी विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) च्या नियमानुसार, प्रत्येक ठेवीदाराला जास्तीत जास्त 5 लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम सुरक्षित असते. मात्र, ज्या ग्राहकांनी 5 लाखांपेक्षा अधिक रक्कम ठेवली आहे, त्यांना त्यांच्या संपूर्ण पैशांसाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. बँकेची मालमत्ता विकून जेवढा निधी उभा राहील, त्यातून उर्वरित रक्कम टप्प्याटप्प्याने दिली जाईल.
सहकारी बँक क्षेत्रावर प्रभाव: सिटी को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या प्रकरणाचा परिणाम संपूर्ण सहकारी बँक क्षेत्रावर होणार आहे. ग्राहकांचा सहकारी बँकांवरील विश्वास डळमळीत होऊ शकतो. लोक आता सहकारी बँकांमध्ये मोठ्या रकमा ठेवण्यापूर्वी दोनदा विचार करतील. या घटनेमुळे इतर सहकारी बँकांच्या व्यवहारांवरही विपरीत परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे सहकारी बँकांना आपली विश्वसनीयता पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावे लागतील.
ठेवीदारांसाठी मार्गदर्शक सूचना:
- ज्या ग्राहकांची रक्कम 5 लाखांपेक्षा कमी आहे, त्यांनी DICGC कडून पैसे मिळवण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवावीत.
- बँकेच्या लिक्विडेटरकडून येणाऱ्या सूचनांचे काळजीपूर्वक पालन करावे.
- कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये आणि केवळ अधिकृत माहितीवरच अवलंबून राहावे.
- आपल्या हक्कांसाठी एकत्र येऊन कायदेशीर मार्गाने पाठपुरावा करावा.
भविष्यातील धोके टाळण्यासाठी उपाय:
Also Read:
या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात 5000 हजार रुपये जमा अश्या प्रकारे तपासा याद्या farmer’s bank account
- सहकारी बँकांमध्ये गुंतवणूक करताना त्या बँकेची आर्थिक स्थिती तपासून पहावी.
- एकाच बँकेत मोठी रक्कम न ठेवता विविध बँकांमध्ये पैसे विभागून ठेवावेत.
- राष्ट्रीयीकृत बँका किंवा मोठ्या खासगी बँकांमध्ये गुंतवणूक करणे सुरक्षित ठरू शकते.
- बँकेच्या व्यवहारांवर नियमित लक्ष ठेवावे आणि कोणतीही संशयास्पद बाब लक्षात आल्यास त्वरित नियामक संस्थांना कळवावे.
नियामक यंत्रणांची भूमिका: या घटनेनंतर सहकारी बँक क्षेत्राच्या नियमनात अधिक कडक धोरणे अवलंबण्याची गरज आहे. आरबीआयने सहकारी बँकांवर कडक देखरेख ठेवण्याची आवश्यकता आहे. बँकांच्या आर्थिक व्यवहारांची नियमित तपासणी, कर्जवाटपाच्या प्रक्रियेचे परीक्षण आणि ठेवीदारांच्या हितांचे संरक्षण यावर विशेष भर दिला पाहिजे.
सरकारची भूमिका: केंद्र आणि राज्य सरकारने सहकारी बँक क्षेत्राच्या सुधारणेसाठी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. यामध्ये कायद्यात आवश्यक ते बदल करणे, नियामक यंत्रणा अधिक सक्षम करणे आणि ठेवीदारांच्या हितांचे रक्षण करणाऱ्या तरतुदी करणे यांचा समावेश असावा. तसेच, सहकारी बँकांच्या व्यवस्थापनात व्यावसायिकता आणण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले पाहिजेत.
शिक्षण आणि जागरूकता: ग्राहकांमध्ये आर्थिक साक्षरता वाढवण्याची गरज आहे. त्यांना बँकिंग व्यवहारांबद्दल योग्य ते मार्गदर्शन मिळाले पाहिजे. ग्राहकांनी आपल्या पैशांची गुंतवणूक करताना योग्य ती काळजी घेतली पाहिजे आणि जोखीम विभागून ठेवली पाहिजे.
Also Read:
सरकारी कर्मचाऱ्यांना होळीची मोठी भेट, महागाई भत्त्यात १२% वाढ Big Holi gift for government
सिटी को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या प्रकरणातून सहकारी बँक क्षेत्राला महत्त्वाचा धडा मिळाला आहे. या घटनेमुळे सहकारी बँकांच्या कार्यपद्धतीत आमूलाग्र बदल करण्याची गरज स्पष्ट झाली आहे. ठेवीदारांचे हित जपण्यासाठी नियामक यंत्रणा, सरकार आणि बँका यांनी एकत्र येऊन काम केले पाहिजे. यातूनच सहकारी बँक क्षेत्राचा विकास होऊ शकेल आणि ग्राहकांचा विश्वास पुन्हा संपादित करता येईल.