cash withdrawals भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपन्यांसाठी (एनबीएफसी) नवीन आणि अधिक कठोर नियम जाहीर केले आहेत. या महत्त्वपूर्ण निर्णयानुसार, कोणत्याही एनबीएफसी कंपनीला आता २०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे रोख कर्ज देता येणार नाही. हा निर्णय देशातील वित्तीय क्षेत्रात पारदर्शकता आणण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे.
आरबीआयच्या या निर्णयामागे अनेक कारणे आहेत. गेल्या काही महिन्यांत अनेक एनबीएफसी कंपन्यांनी नियमांचे उल्लंघन केल्याचे निदर्शनास आले होते. विशेषतः आयएफएल फायनान्स या मोठ्या एनबीएफसी कंपनीवर झालेल्या कारवाईनंतर आरबीआयने हे पाऊल उचलले आहे. रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, अनेक एनबीएफसी कंपन्या कायदेशीर मर्यादेपेक्षा जास्त रक्कम रोख स्वरूपात कर्ज म्हणून देत होत्या आणि वसूल करत होत्या.
आयकर कायदा १९६१ च्या कलम २५९ एसएस नुसार, कोणत्याही व्यक्तीला २०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे रोख कर्ज घेण्यास मनाई आहे. मात्र अनेक एनबीएफसी कंपन्या या नियमाकडे दुर्लक्ष करत होत्या. आरबीआयने या सर्व कंपन्यांना अधिकृत पत्र पाठवून नव्या नियमांची कठोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
आयएफएल फायनान्सवरील कारवाईचा प्रकरण विशेष लक्षवेधी ठरले आहे. या कंपनीच्या कर्ज व्यवस्थापनात गंभीर त्रुटी आढळल्यानंतर आरबीआयने कंपनीला नवीन ग्राहकांना गोल्ड लोन देण्यास मनाई केली आहे. आयएफएल फायनान्सच्या एकूण व्यवसायात गोल्ड लोनचा वाटा एक तृतीयांश असल्याने, हा निर्णय कंपनीसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.
आयएफएल फायनान्सवर ठेवलेले आरोप गंभीर स्वरूपाचे आहेत. यामध्ये सोन्याच्या शुद्धतेची आणि वजनाची अपुरी तपासणी, नियमांपेक्षा जास्त रोख कर्जवाटप, मानक लिलाव प्रक्रियांचे उल्लंघन आणि ग्राहक खात्यांशी संबंधित शुल्कांमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव या बाबींचा समावेश आहे.
या नव्या नियमांमुळे एनबीएफसी क्षेत्रात मोठे बदल अपेक्षित आहेत. आरबीआयच्या या निर्णयामागील प्रमुख उद्दिष्ट म्हणजे वित्तीय क्षेत्रात अधिक पारदर्शकता आणणे आणि ग्राहकांचे हित जपणे हे आहे. एनबीएफसी कंपन्यांना आता त्यांच्या सर्व व्यवहारांमध्ये अधिक सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे.
आरबीआयचे हे नवे नियम विशेषतः छोट्या ग्राहकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे मानले जात आहेत. अनेक वेळा छोटे ग्राहक रोख कर्जाच्या जाळ्यात अडकतात आणि त्यांना अवाजवी व्याजदर भरावे लागतात. नव्या नियमांमुळे अशा प्रकारच्या अनियमित व्यवहारांवर आळा बसणार आहे.
वित्तीय तज्ज्ञांच्या मते, आरबीआयचा हा निर्णय दूरगामी परिणाम करणारा ठरू शकतो. एका बाजूला जेथे हे नियम एनबीएफसी कंपन्यांसाठी आव्हानात्मक ठरू शकतात, तेथेच दुसऱ्या बाजूला ते वित्तीय क्षेत्राची एकूण गुणवत्ता सुधारण्यास मदत करतील.
भारतीय रिझर्व्ह बँक देशातील सर्वोच्च बँकिंग नियामक संस्था म्हणून ओळखली जाते. बँका आणि वित्तीय संस्थांवर नियंत्रण ठेवण्याचे महत्त्वाचे काम आरबीआय करते. राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय किंवा जिल्हा स्तरावरील सर्व बँकांना आरबीआयच्या नियमांचे पालन करणे बंधनकारक असते.
Also Read:
मुख्यमंत्री वयोश्री योजनेअंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणार 3000 हजार रुपये Vayoshree Yojana
या नव्या नियमांची अंमलबजावणी यापुढील काळात कशी होते, याकडे वित्तीय क्षेत्राचे लक्ष लागून राहिले आहे. एनबीएफसी कंपन्यांना या नियमांचे काटेकोर पालन करावे लागणार असून, त्यांच्या कार्यपद्धतीत आमूलाग्र बदल करावे लागणार आहेत. आरबीआयने स्पष्ट केले आहे की नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल.
आरबीआयचे हे नवे नियम वित्तीय क्षेत्रातील पारदर्शकता वाढवण्यास आणि ग्राहकांचे हित जपण्यास मदत करतील. त्याचबरोबर एनबीएफसी क्षेत्राची विश्वासार्हता वाढवण्यासही हे नियम योगदान देतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
