government employees केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण बातमी समोर आली आहे. बहुप्रतीक्षित असलेल्या 18 महिन्यांच्या महागाई भत्ता (डीए) थकबाकीबाबत केंद्र सरकारने आपली अंतिम भूमिका स्पष्ट केली आहे. अर्थ मंत्रालयाने या संदर्भात लेखी स्वरूपात नकारात्मक उत्तर दिले असून, कर्मचाऱ्यांच्या आशांवर पाणी फिरले आहे.
केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी या संदर्भात संसदेत स्पष्ट भूमिका मांडली. त्यांनी सांगितले की, कोविड-19 महामारीच्या काळात देशाची अर्थव्यवस्था गंभीर आर्थिक संकटातून जात होती. या काळात सरकारला अनेक कल्याणकारी योजना राबवाव्या लागल्या, ज्यामुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा आर्थिक बोजा पडला. याच कारणास्तव सरकारने तीन हप्त्यांमधील डीए आणि डीआर थांबवण्याचा निर्णय घेतला होता.
“कोरोना काळात देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर झालेला विपरीत परिणाम आणि त्यानंतर राबवलेल्या विविध कल्याणकारी योजनांमुळे सरकारी खजिन्यावर पडलेला ताण लक्षात घेता, 18 महिन्यांची डीए थकबाकी देणे सध्याच्या परिस्थितीत शक्य नाही,” असे स्पष्ट मत अर्थ मंत्रालयाने व्यक्त केले आहे.
कर्मचारी संघटनांकडून गेल्या अनेक महिन्यांपासून या थकबाकीची मागणी होत होती. विशेषतः सरकारची तिसरी टर्म संपत असताना, या काळात सरकार सकारात्मक निर्णय घेऊ शकते अशी अपेक्षा होती. मात्र आता अर्थ मंत्रालयाच्या या स्पष्ट भूमिकेमुळे कर्मचाऱ्यांच्या आशांवर पूर्णविराम पडला आहे.
दरम्यान, नवीन वर्षात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी काही सकारात्मक बातमी समोर येत आहे. जानेवारी 2025 पासून महागाई भत्त्यामध्ये 3 टक्क्यांची वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सध्या 53 टक्के असलेला महागाई भत्ता या वाढीनंतर 56 टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकतो. या वाढीची औपचारिक घोषणा लवकरच होण्याची शक्यता आहे.
थकबाकीच्या निर्णयामागील कारणे स्पष्ट करताना अर्थ मंत्रालयाने सांगितले की, कोरोना काळात देशाला मोठी आर्थिक तूट सहन करावी लागली. या काळात सरकारने अनेक कल्याणकारी योजना राबवल्या, ज्यामुळे सरकारी खर्चात मोठी वाढ झाली. देशाची अर्थव्यवस्था सावरत असताना, अतिरिक्त आर्थिक बोजा टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
केंद्रीय कर्मचारी संघटनांनी या निर्णयाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, महागाईच्या वाढत्या दरामुळे कर्मचाऱ्यांच्या दैनंदिन खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. अशा परिस्थितीत थकबाकी मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे. मात्र सरकारच्या या निर्णयामुळे लाखो केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक हितावर परिणाम होणार आहे.
विशेष म्हणजे, यापूर्वीही अर्थ मंत्रालयाने अनेकदा डीए थकबाकीबाबत नकारात्मक भूमिका घेतली होती. मात्र यावेळी ही भूमिका लेखी स्वरूपात स्पष्ट करण्यात आली आहे. त्यामुळे या विषयावर आता कोणतीही चर्चा किंवा पुनर्विचाराची शक्यता राहिलेली नाही.
सरकारच्या या निर्णयामुळे सुमारे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 65 लाख निवृत्तिवेतनधारकांना मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे. विशेषतः महागाईच्या वाढत्या काळात ही थकबाकी त्यांच्यासाठी महत्त्वाची होती. तथापि, येत्या जानेवारीपासून होणारी डीए वाढ त्यांना काही प्रमाणात दिलासा देऊ शकते.
Also Read:
मुख्यमंत्री वयोश्री योजनेअंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणार 3000 हजार रुपये Vayoshree Yojana
निष्कर्षात, केंद्र सरकारने आर्थिक परिस्थितीचा विचार करता घेतलेला हा निर्णय अंतिम असून, यावर पुनर्विचाराची शक्यता नाही. कर्मचाऱ्यांना आता नवीन वर्षात होणाऱ्या डीए वाढीकडे आशेने पाहावे लागणार आहे. तोपर्यंत 18 महिन्यांच्या थकबाकीची मागणी मार्गी लागण्याची शक्यता दिसत नाही.