DA arrears केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्याच्या (डीए) थकबाकीबाबत सरकारने अखेर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. कोविड-19 महामारीच्या काळात थांबवलेल्या 18 महिन्यांच्या डीए थकबाकीबाबत अर्थ मंत्रालयाने संसदेत लेखी उत्तर देऊन सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे.
सरकारी कर्मचारी संघटनांकडून वारंवार मागणी होत असूनही अर्थ मंत्रालयाने 18 महिन्यांची थकबाकी देण्यास नकार दिला आहे. या निर्णयामुळे लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारकांमध्ये निराशा पसरली आहे.
कोविड काळातील डीए थकबाकीचा प्रश्न
सन 2020 मध्ये जेव्हा कोविड-19 महामारीने संपूर्ण जगासह भारतातही थैमान घातले, तेव्हा सरकारने अनेक कठोर निर्णय घेतले होते. या काळात सरकारी तिजोरीवरील आर्थिक दबाव कमी करण्यासाठी अर्थमंत्रालयाने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे तीन हप्त्यांचे महागाई भत्ते गोठवण्याचा निर्णय घेतला होता. 1 जानेवारी 2020, 1 जुलै 2020 आणि 1 जानेवारी 2021 या तीन हप्त्यांचे भत्ते थांबवले गेले होते. तेव्हापासून केंद्रीय कर्मचारी या महागाई भत्त्याची थकबाकी मिळावी यासाठी सातत्याने मागणी करत आहेत.
महामारी संपल्यानंतर सरकारने पुन्हा जुलै 2021 पासून महागाई भत्ता सुरू केला, मात्र थांबवलेल्या काळातील थकबाकीबाबत सरकारने अद्याप कोणताही ठोस निर्णय घेतलेला नाही. अनेक सरकारी कर्मचारी संघटना, विशेषतः नॅशनल कौन्सिल ऑफ जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी (NCJCM) यांनी सरकारकडे वारंवार थकबाकीची मागणी केली आहे.
अर्थ मंत्रालयाचे स्पष्टीकरण
हाल्लीच पावसाळी अधिवेशनात संसदेत या मुद्द्यावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. संसद सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना अर्थ राज्यमंत्र्यांनी लेखी उत्तर दिले आहे. त्यामध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे की, “कोविड-19 दरम्यान कर्मचाऱ्यांचे तीन हप्ते थांबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे तीन हप्ते 01.01.2020, 01.07.2020 आणि 01.01.2021 थांबवण्यात आले जेणेकरून सरकारी वित्तावरील दबाव कमी करता येईल.”
पुढे त्यांनी स्पष्ट केले की, “2024 मध्ये NCJCM सह सरकारी कर्मचारी संघटनांकडून अनेक निवेदने प्राप्त झाली आहेत, परंतु 2020 मधील जागतिक साथीच्या रोगाचे आर्थिक परिणाम आणि सरकारने केलेल्या कल्याणकारी उपायांच्या निधीवर 2020-2021 या आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट देखील होती. यानंतर, थकबाकी भत्ते/महागाई सवलत कर्मचाऱ्यांना सूचित केले जात नाही.”
या उत्तरावरून स्पष्ट होते की, सरकार सध्या तरी 18 महिन्यांची थकबाकी देण्याच्या मनःस्थितीत नाही. हे उत्तर कर्मचारी संघटनांसाठी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी निराशाजनक आहे, कारण त्यांनी यापूर्वी अनेकदा सरकारकडे यासंदर्भात निवेदने दिली होती.
मीडिया रिपोर्ट्सची भूमिका
गेल्या काही महिन्यांमध्ये मीडियामध्ये कर्मचाऱ्यांना डीए थकबाकी मिळण्याबाबत विविध बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या. काही वृत्तपत्रांनी अशी बातमी दिली होती की, सरकार 18 महिन्यांच्या डीए थकबाकीबाबत सकारात्मक विचार करत आहे. मात्र आता अर्थ मंत्रालयाच्या लेखी उत्तरावरून या बातम्यांमध्ये तथ्य नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सरकारने या थकबाकीवर स्पष्टपणे नकारात्मक भूमिका घेतली आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यातील संभाव्य वाढ
अर्थ मंत्रालयाने 18 महिन्यांच्या डीए थकबाकीबाबत नकारात्मक भूमिका घेतली असली तरी, सरकार कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात लवकरच वाढ करण्याची शक्यता आहे. सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ वेतनाच्या 50 टक्के इतका महागाई भत्ता मिळत आहे. मात्र जुलै 2024 पासून यात बदल होण्याची शक्यता आहे.
Also Read:
मुख्यमंत्री वयोश्री योजनेअंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणार 3000 हजार रुपये Vayoshree Yojana
मिळालेल्या माहितीनुसार, जुलै 2024 पासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात 3 टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे. या वाढीनंतर महागाई भत्ता 50 टक्क्यांवरून 53 टक्क्यांपर्यंत वाढू शकतो. ही वाढ अद्याप अधिकृतपणे जाहीर झालेली नाही, परंतु लवकरच याबाबतचा निर्णय अपेक्षित आहे. ही वाढ झाल्यास सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना थोडा दिलासा मिळू शकेल.
आर्थिक परिणाम आणि कर्मचारी संघटनांची भूमिका
18 महिन्यांच्या डीए थकबाकीचा सरकारी तिजोरीवर मोठा आर्थिक बोजा पडण्याची शक्यता होती. विशेषज्ञांच्या मते, या थकबाकीमुळे सरकारला अंदाजे 40,000 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च सोसावा लागला असता. कदाचित याच कारणास्तव सरकारने थकबाकी देण्यास नकार दिला असावा.
दुसरीकडे, केंद्रीय कर्मचारी संघटना या निर्णयामुळे नाराजी व्यक्त करत आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, महामारीच्या काळात कर्मचाऱ्यांनी अविरत सेवा दिली होती आणि त्यांना त्यांच्या हक्काचे पैसे मिळणे आवश्यक आहे. NCJCM सह अन्य संघटनांनी सांगितले की, त्या सरकारच्या या निर्णयाविरुद्ध प्रतिक्रिया देण्यासाठी पुढील धोरण ठरवतील.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी पर्याय
डीए थकबाकी मिळण्याची आशा संपुष्टात आली असली तरी, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी काही इतर आर्थिक लाभही उपलब्ध आहेत. उदाहरणार्थ, 8वा वेतन आयोग लवकरच आपला अहवाल प्रस्तुत करणार आहे, ज्यामध्ये केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतन संरचनेत बदल सुचविले जाऊ शकतात. याशिवाय, जुलै 2024 पासून महागाई भत्त्यात होणारी संभाव्य वाढ हादेखील कर्मचाऱ्यांसाठी आर्थिक दिलासा ठरू शकते.
अशाप्रकारे, अर्थ मंत्रालयाने संसदेत दिलेल्या लेखी उत्तरावरून स्पष्ट होते की, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना कोविड-19 काळातील 18 महिन्यांची डीए थकबाकी मिळण्याची शक्यता सध्यातरी नाही. मात्र जुलै 2024 पासून महागाई भत्त्यात 3 टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे. यामुळे केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारकांना थोडाफार दिलासा मिळू शकेल.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता किती असावा आणि थकबाकी मिळावी की नाही, या मुद्द्यावर नेहमीच चर्चा होत असते. सरकारला एकीकडे कर्मचाऱ्यांचे हित जपावे लागते, तर दुसरीकडे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे आणि वित्तीय स्थिरतेचेही भान ठेवावे लागते. यामुळे असे निर्णय घेणे नेहमीच कठीण असते. सद्य परिस्थितीत, कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्त्यातील वाढीची घोषणा आणि 8व्या वेतन आयोगाचा अहवाल याकडे लक्ष केंद्रित करणे अधिक फायदेशीर ठरू शकते.
Also Read:
189 रुपयांमध्ये अनलिमिटेड डेटा आणि कॉलिंग मिळवा, संपूर्ण प्लॅन जाणून घ्या Get unlimited data plan