state employees महाराष्ट्र शासनाने कर्मचाऱ्यांसाठी राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत (एनपीएस) महत्त्वपूर्ण सुधारणा करत शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने २४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयामुळे पेन्शन योजनेचे लाभ आता अधिक व्यापक स्वरूपात उपलब्ध होणार आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यातील आर्थिक सुरक्षिततेला बळकटी मिळणार आहे.
नवीन पेन्शन योजनेचा इतिहास आणि विकास
राष्ट्रीय पेन्शन योजना (एनपीएस) ही एक परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना आहे, जी दिनांक १ नोव्हेंबर २००५ पासून महाराष्ट्र राज्यात कार्यरत असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी लागू करण्यात आली. या योजनेचा उद्देश कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतरच्या काळात त्यांची आर्थिक स्थिती सुदृढ ठेवणे हा होता. मात्र, काही वर्षांच्या कार्यान्वयनानंतर या योजनेमध्ये अनेक त्रुटी आढळून आल्या होत्या, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष वाढला होता.
राज्य सरकारने या संदर्भात वेळोवेळी अभ्यास केला आणि कर्मचारी संघटनांच्या मागण्यांचा विचार करून १४ जून २०२३ रोजी पहिला महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय निर्गमित केला. त्यानुसार, मान्यता प्राप्त तसेच अनुदानित अशासकीय प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमधील कर्मचाऱ्यांना विविध लाभ देण्याची तरतूद करण्यात आली. आता, पुढे जाऊन २४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने अधिक व्यापक आणि सर्वसमावेशक शासन निर्णय जारी केला आहे.
शासन निर्णयातील महत्त्वपूर्ण तरतुदी
नवीन शासन निर्णयामध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण तरतुदी करण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना फायदा होणार आहे:
१. मृत्यू प्रकरणी कुटुंबीयांसाठी लाभ
नवीन शासन निर्णयानुसार, दिनांक १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांची सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास, त्यांच्या कुटुंबियांना कुटुंब निवृत्तीवेतन, मृत्यू उपदान आणि इतर अनुदाने देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या कुटुंबाला आर्थिक सुरक्षा मिळेल.
विशेष म्हणजे, या लाभांमध्ये मासिक कुटुंब निवृत्तीवेतन, एकरकमी मृत्यू उपदान, आणि अन्य आर्थिक सहाय्य यांचा समावेश आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या अवलंबितांना त्यांच्या दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी मदत होईल.
२. रुग्णता सेवानिवृत्ती लाभ
कार्यरत कर्मचाऱ्यांची प्रकृती गंभीर असेल आणि त्यामुळे त्यांना सेवानिवृत्ती घ्यावी लागली असेल, तर अशा कर्मचाऱ्यांना रुग्णता निवृत्तीवेतन व इतर आर्थिक सहाय्य देण्याचीही तरतूद या निर्णयात करण्यात आली आहे. हा निर्णय विशेषत: त्या कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण आहे, जे गंभीर आजारांमुळे काम करण्यास असमर्थ ठरले आहेत.
यामुळे आजारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या औषधोपचारासाठी आणि उपजीविकेसाठी आर्थिक मदत मिळेल, जेणेकरून त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना अनावश्यक त्रास सहन करावा लागणार नाही.
३. निवृत्ती लाभ
शासन सेवेतून नियमित निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी सेवा उपदान लागू करण्याची तरतूद या शासन निर्णयात करण्यात आली आहे. यामुळे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेत वाढ होईल आणि त्यांना निवृत्तीनंतरच्या काळात स्थिर उत्पन्न मिळू शकेल.
Also Read:
मुख्यमंत्री वयोश्री योजनेअंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणार 3000 हजार रुपये Vayoshree Yojana
सेवा उपदान हे एक एकरकमी रक्कम असते, जी कर्मचाऱ्याच्या सेवेच्या कालावधीवर आधारित असते. हे उपदान कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतरच्या खर्चांसाठी मदत करू शकते, जसे की घराची दुरुस्ती, वैद्यकीय खर्च किंवा त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी गुंतवणूक.
लाभार्थी कर्मचारी
पूर्वीच्या शासन निर्णयानुसार, १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त झालेल्या खालील कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन योजना लागू होती:
- मान्यता प्राप्त खाजगी अनुदानित प्राथमिक शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी
- मान्यता प्राप्त खाजगी अनुदानित माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी
- मान्यता प्राप्त खाजगी अनुदानित उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी
- जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी
- अध्यापक विद्यालयातील १००% अनुदानित शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी
परंतु, नवीन सुधारित निर्णयानुसार जिल्हा परिषदा तसेच मान्यता प्राप्त खाजगी अनुदानित शाळांमधील सर्व पात्र शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना एनपीएस च्या तरतुदी लागू राहणार आहेत. यामध्ये अंशतः अनुदानित शाळांमधील कर्मचाऱ्यांचाही समावेश असेल, जे पूर्वीच्या निर्णयात स्पष्टपणे समाविष्ट नव्हते.
या निर्णयाचे लाभार्थी
या शासन निर्णयामुळे विविध प्रकारच्या कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना फायदा होणार आहे:
१. शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी
शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना आर्थिक सुरक्षिततेत वाढ होईल. त्यांना निवृत्तीनंतरच्या जीवनासाठी स्थिर उत्पन्नाची हमी मिळेल, ज्यामुळे ते निश्चिंतपणे आणि सन्मानाने जीवन जगू शकतील.
२. कर्मचाऱ्यांचे कुटुंबीय
कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या कुटुंबीयांना कुटुंब निवृत्तीवेतन आणि इतर लाभ मिळतील. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या अवलंबितांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागणार नाही आणि त्यांचे दैनंदिन जीवन सुरळीत चालू राहील.
Also Read:
189 रुपयांमध्ये अनलिमिटेड डेटा आणि कॉलिंग मिळवा, संपूर्ण प्लॅन जाणून घ्या Get unlimited data plan
३. रुग्णता सेवानिवृत्त कर्मचारी
गंभीर आजारांमुळे सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन आणि आर्थिक सहाय्य मिळेल. यामुळे त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबाला आजारपणात आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही.
४. सेवानिवृत्त कर्मचारी
नियमित सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना सेवा उपदान आणि अन्य फायदे मिळतील, जे त्यांना निवृत्तीनंतरच्या जीवनात आर्थिक स्थैर्य देतील.
लाभ घेण्यासाठी उपाययोजना
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी खालील उपाययोजना कराव्यात:
१. एनपीएस योजनेत नोंदणी
पात्र कर्मचाऱ्यांनी वेळेत एनपीएस मध्ये नोंदणी करणे आवश्यक आहे. यासाठी त्यांनी संबंधित विभागाच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा आणि आवश्यक नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करावी.
२. आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता
कर्मचाऱ्यांनी पेन्शन अर्ज, आधार कार्ड, बँक खाते तपशील आणि अन्य आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवावीत. हे कागदपत्र वेळोवेळी शासनाकडून मागितले जाऊ शकतात, त्यामुळे त्यांची सर्व कागदपत्रे अद्ययावत असावीत.
३. वित्त विभागाशी संपर्क
लाभ मिळवण्यासाठी कर्मचारी संबंधित वित्त विभाग किंवा शालेय शिक्षण विभागाशी वेळोवेळी संपर्क ठेवू शकतात. यामुळे त्यांना नवीन निर्णय आणि सुधारणांबद्दल अद्ययावत माहिती मिळेल.
४. ऑनलाइन पेन्शन पोर्टलचा वापर
शासनाच्या अधिकृत पोर्टलवर कर्मचाऱ्यांनी आपली माहिती अद्ययावत ठेवावी. यामुळे त्यांच्या अर्जाची प्रक्रिया जलद होईल आणि त्यांना वेळेत लाभ मिळतील.
५. शासन निर्णयांचे पालन
कर्मचाऱ्यांनी नवीन शासन निर्णय आणि सुधारणा यांची नियमित माहिती घेणे आणि त्यानुसार आवश्यक कारवाई करणे गरजेचे आहे. यासाठी त्यांनी शासकीय वेबसाइट्स आणि अधिकृत सूचना नियमितपणे तपासाव्यात.
या शासन निर्णयाबद्दल बोलताना शिक्षण क्षेत्रातील तज्ञ श्री. प्रकाश जोशी म्हणाले, “हा निर्णय राज्यातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. यामुळे त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक सुरक्षिततेची हमी मिळेल, जे त्यांच्या कार्यप्रदर्शनावर सकारात्मक परिणाम करेल.”
महाराष्ट्र राज्य शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष श्री. अनिल काकडे यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून ते म्हणाले, “आम्ही गेली अनेक वर्षे या मागणीसाठी लढत होतो. शासनाने अखेर आमची मागणी मान्य केली आहे, याचा आम्हाला आनंद आहे. हा निर्णय राज्यातील हजारो शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणेल.”
शासनाने घेतलेल्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. राष्ट्रीय पेन्शन योजनेतील सुधारणा आणि शासनाच्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे सरकारी व अनुदानित शिक्षण संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांची निवृत्तीनंतरची आर्थिक स्थिती अधिक मजबूत होईल.
हा निर्णय कर्मचाऱ्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या भविष्यातील सुरक्षिततेला हमी देतो. यासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांनी आवश्यक कागदपत्रे, नोंदणी आणि शासन निर्देशांचे पालन करून योजना प्रभावीपणे अमलात आणावी, जेणेकरून त्यांना या योजनेचे अधिकाधिक फायदे घेता येतील.
महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या या पावलामुळे शिक्षणक्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होऊन त्यांचे जीवनमान उंचावले जाईल आणि त्यांना अधिक समाधानी व सुरक्षित भविष्य लाभेल.