farmer’s bank account कापूस आणि सोयाबीन या मुख्य पिकांच्या भावात मोठी घसरण झाली. या भाव पडल्यामुळे राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट ओढवले. शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची दखल घेत महाराष्ट्र शासनाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला.
या अंतर्गत कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर ५ हजार रुपये अर्थसहाय्य देण्याचे जाहीर केले. या योजनेत प्रत्येक शेतकऱ्याला कमाल २ हेक्टरपर्यंत मदत मिळणार आहे, म्हणजेच एका शेतकऱ्याला जास्तीत जास्त १० हजार रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य मिळू शकते.
योजनेचा प्रतिसाद आणि सध्याची स्थिती
या अर्थसहाय्य योजनेकडे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी उत्साहपूर्ण प्रतिसाद दिला. सुमारे ४,७४९ शेतकऱ्यांनी या योजनेसाठी अर्ज केले आणि त्यांची माहिती ऑनलाइन पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली. परंतु, या प्रक्रियेत एक मोठा अडथळा समोर आला आहे. जवळपास २,६०४ शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी (इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर) पूर्ण केलेले नाही. ई-केवायसी हा अर्थसहाय्य मिळवण्यासाठीचा अनिवार्य घटक असल्याने, या शेतकऱ्यांना अद्याप योजनेचा लाभ मिळालेला नाही.
अर्थसहाय्य वितरणाची आकडेवारी
शासनाकडून एकूण २ कोटी ४५ लाख ९६ हजार १२३ रुपयांचे अर्थसहाय्य कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना वितरीत करण्यात येणार आहे. ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये थेट जमा केली जाईल. मात्र, ज्या शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी पूर्ण केलेले नाही त्यांच्या बाबतीत हे अर्थसहाय्य प्रलंबित आहे.
पात्रते
सदर योजनेसाठी पात्रता निकष स्पष्टपणे ठरवून देण्यात आले आहेत:
- खरीप हंगाम २०२३ मध्ये ई-पीक पाहणी केलेले कापूस/सोयाबीन उत्पादक शेतकरी.
- ई-पीक पाहणी पोर्टलवर नोंद नसली तरीही, ज्यांच्या खरीप २०२३ च्या ७/१२ उताऱ्यावर कापूस किंवा सोयाबीन पिकाची नोंद आहे असे वैयक्तिक, सामाईक व खातेदार शेतकरी.
या निकषांची पूर्तता करणारे सर्व शेतकरी हेक्टरी पाच हजार रुपयांच्या अर्थसहाय्यास पात्र ठरले आहेत.
Also Read:
सरकारी कर्मचाऱ्यांना होळीची मोठी भेट, महागाई भत्त्यात १२% वाढ Big Holi gift for government
ई-केवायसी का आहे महत्त्वाची?
ई-केवायसी हा डिजिटल युगातील एक महत्त्वपूर्ण कागदपत्र आहे. याद्वारे शासन लाभार्थ्यांची ओळख पटवून घेते आणि योजनेचा लाभ योग्य व्यक्तीलाच मिळेल याची खात्री करते. ई-केवायसी न केल्यामुळे अनेक पात्र शेतकऱ्यांना या महत्त्वपूर्ण अर्थसहाय्यापासून वंचित राहावे लागत आहे.
ई-केवायसी प्रक्रिया ही ऑनलाइन असून, यामध्ये शेतकऱ्यांचे आधार कार्ड, बँक खाते, मोबाईल क्रमांक आणि इतर महत्त्वाच्या कागदपत्रांची सत्यता पडताळून पाहिली जाते. या प्रक्रियेद्वारे शासन खात्री करते की अर्थसहाय्य थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होईल.
शेतकऱ्यांसाठी पुढील पावले
जर आपण कापूस किंवा सोयाबीन पिकाचे उत्पादक शेतकरी असाल आणि अद्याप अर्थसहाय्य मिळाले नसेल, तर खालील पावले उचलावीत:
- www.scagridbt.mahait.org या पोर्टलला भेट द्या: येथे आपण आपले नाव ई-पीक पाहणी पोर्टलवरील यादीत आहे का याची खातरजमा करू शकता.
- स्थानिक कृषी सहायकांशी संपर्क साधा: आपल्या गावातील किंवा परिसरातील कृषी सहायक यांच्याशी संपर्क साधून आपल्या अर्जाची सद्यस्थिती जाणून घ्या.
- गावातील तलाठी यांचा सल्ला घ्या: तलाठी कार्यालयात जाऊन ७/१२ उताऱ्यावरील नोंदी तपासून घ्या आणि आवश्यक मदत मिळवा.
- ई-केवायसी पूर्ण करा: सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, लवकरात लवकर आपली ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करा. यासाठी आपले आधार कार्ड, बँक खाते तपशील आणि मोबाईल क्रमांक सोबत ठेवा.
ई-केवायसी पूर्ण करण्याची प्रक्रिया
ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी खालील पावले उचलावीत:
- www.scagridbt.mahait.org वेबसाईटला भेट द्या.
- ‘ई-केवायसी’ विभागात क्लिक करा.
- आपला मोबाईल क्रमांक आणि आधार क्रमांक प्रविष्ट करा.
- प्राप्त झालेला ओटीपी टाका.
- बँक खात्याचे तपशील प्रविष्ट करा.
- आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा.
- प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर ‘सबमिट’ बटण दाबा.
या प्रक्रियेत काही अडचणी आल्यास, आपण स्थानिक कृषी विभागाच्या कार्यालयात जाऊन मदत घेऊ शकता.
योजनेचे महत्त्व आणि उद्देश
सदर अर्थसहाय्य योजना केवळ तात्पुरती आर्थिक मदत नाही, तर शेतकऱ्यांना पुढील हंगामात पुन्हा उभे राहण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. बाजारपेठेतील भाव घसरण, हवामान बदल आणि इतर अनिश्चित घटकांमुळे शेतकरी वर्गावर मोठा आर्थिक ताण येतो. अशा परिस्थितीत शासनाकडून मिळणारी ही मदत शेतकऱ्यांना मोठी दिलासा देऊ शकते.
Also Read:
पीएम किसान योजनेच्या 19व्या हफ्त्याची तारीख जाहीर पहा तारीख व वेळ installment of PM Kisan
या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देणे आणि त्यांना अधिक टिकाऊ शेती पद्धतींकडे वळवणे हा आहे. शासनाचा प्रयत्न आहे की, एकही पात्र शेतकरी या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहू नये.
इतर उपलब्ध शेतकरी कल्याणकारी योजना
कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठीच्या या विशेष अर्थसहाय्याव्यतिरिक्त, शासनाकडून अनेक इतर शेतकरी कल्याणकारी योजना राबवल्या जात आहेत:
- प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी: या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना वर्षाला ६,००० रुपये मिळतात.
- पीक विमा योजना: नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई मिळवण्यासाठी.
- कृषि सिंचन योजना: शेतीसाठी जलसिंचन सुविधा वाढवण्यासाठी.
- मृदा आरोग्य पत्रिका योजना: मातीची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी.
या सर्व योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी संबंधित विभागांशी संपर्क साधावा.
तातडीची कृती आवश्यक
खरीप हंगाम २०२३ मध्ये कापूस आणि सोयाबीन पिकांच्या भावात झालेल्या घसरणीमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट ओढवले. या परिस्थितीत शासनाने जाहीर केलेली हेक्टरी पाच हजार रुपयांची अर्थसहाय्य योजना शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देऊ शकते. मात्र, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ई-केवायसी पूर्ण करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
ज्या २,६०४ शेतकऱ्यांनी अद्याप ई-केवायसी पूर्ण केलेली नाही, त्यांनी लवकरात लवकर ही प्रक्रिया पूर्ण करावी. अन्यथा, ते या महत्त्वपूर्ण आर्थिक मदतीपासून वंचित राहू शकतात. मदतीची रक्कम जास्त वाटत नसली तरी, शेतकऱ्यांसाठी ही रक्कम पुढील हंगामातील बियाणे, खते आणि इतर आवश्यक गोष्टींसाठी उपयोगी पडू शकते.
शेतकरी हा देशाचा कणा आहे. त्यांच्या हिताचे संरक्षण करणे हे शासनाचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. तसेच, शेतकऱ्यांनीही आपली जबाबदारी ओळखून योग्य वेळी योग्य कृती करणे आवश्यक आहे. ई-केवायसी सारख्या प्रक्रिया पूर्ण करून, शासकीय योजनांचा अधिकाधिक लाभ घ्यावा. कारण यश त्यांच्याच हाती असते जे योग्य वेळी योग्य पावले उचलतात.
