Big drop in petrol देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये सातत्याने होणारे बदल हा सर्वसामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने चिंतेचा विषय बनला आहे. दररोज सकाळी ६ वाजता तेल कंपन्यांकडून जाहीर होणाऱ्या नवीन दरांमुळे नागरिकांच्या खिशाला कात्री लागत आहे. विशेष म्हणजे राज्यानुसार या किमतींमध्ये मोठी तफावत दिसून येत आहे. काही राज्यांमध्ये इंधन दर कमी होत असताना अन्य राज्यांमध्ये त्यात वाढ होत आहे.
वाहतूक क्षेत्रावर परिणाम
इंधन दरवाढीचा सर्वाधिक परिणाम वाहतूक क्षेत्रावर होत आहे. मालवाहतूक करणाऱ्या ट्रक चालकांपासून ते प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या बस कंपन्यांपर्यंत सर्वांनाच या दरवाढीचा फटका बसत आहे. परिणामी, वाहतूक खर्चात वाढ होत असून त्याचा परिणाम अप्रत्यक्षपणे जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींवरही होत आहे. शेतकरी आणि छोटे व्यावसायिकही या दरवाढीमुळे आर्थिक तणावाखाली आले आहेत.
Also Read:
या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात 5000 हजार रुपये जमा अश्या प्रकारे तपासा याद्या farmer’s bank account
राज्यनिहाय दरांतील तफावत
देशभरात इंधन दरांमध्ये मोठी तफावत दिसून येत आहे. ही तफावत मुख्यत: राज्य सरकारांनी लावलेल्या करांमुळे निर्माण होते. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशात इंधनावरील कर जास्त असल्याने या राज्यांत पेट्रोल-डिझेलचे दर अधिक आहेत. याउलट, गोवा आणि आंदमान-निकोबार बेटांमध्ये करांचे प्रमाण कमी असल्याने तेथे इंधन तुलनेने स्वस्त आहे.
दैनंदिन जीवनावरील परिणाम
सतत वाढणाऱ्या इंधन दरांचा थेट परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर होत आहे. दुचाकी किंवा कार वापरणाऱ्या नोकरदार वर्गाला वाढत्या इंधन खर्चामुळे आर्थिक नियोजन करावे लागत आहे. शहरी भागात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध असली तरी ग्रामीण भागातील नागरिकांना मात्र खासगी वाहनांवरच अवलंबून राहावे लागत आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेचा प्रभाव
जागतिक बाजारपेठेतील कच्च्या तेलाच्या किमतींचा थेट परिणाम भारतातील इंधन दरांवर होतो. भारत मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल आयात करत असल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील चढउतार देशांतर्गत इंधन दरांवर प्रभाव टाकतात. याशिवाय डॉलरच्या तुलनेत रुपयाच्या किमतीत होणारी घसरणही इंधन दरवाढीस कारणीभूत ठरते.
सरकारी धोरणांचा प्रभाव
केंद्र आणि राज्य सरकारांची कर धोरणे इंधन दरनिश्चितीत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. केंद्र सरकारकडून आकारला जाणारा उत्पादन शुल्क आणि राज्य सरकारांकडून लावला जाणारा मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) यांचा एकत्रित परिणाम इंधन दरांवर होतो. त्यामुळे एकाच वेळी देशभरात वेगवेगळे इंधन दर आढळतात.
पर्यायी ऊर्जेकडे वाटचाल
वाढत्या इंधन दरांमुळे आता अनेक नागरिक इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वळत आहेत. सरकारही इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देत असून त्यासाठी विविध सवलती जाहीर केल्या आहेत. तसेच सीएनजी आणि एलपीजी सारख्या पर्यायी इंधनांचा वापरही वाढत आहे.
इंधन दरवाढीचा सामना करण्यासाठी काही उपाययोजना करणे गरजेचे आहे:
१. राज्य सरकारांनी इंधनावरील करांचे प्रमाण कमी करावे. २. केंद्र सरकारने पेट्रोलियम पदार्थांना जीएसटी अंतर्गत आणावे. ३. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम करावी. ४. पर्यायी ऊर्जेच्या वापरास प्रोत्साहन द्यावे. ५. इंधन बचतीसाठी जनजागृती करावी.
Also Read:
सरकारी कर्मचाऱ्यांना होळीची मोठी भेट, महागाई भत्त्यात १२% वाढ Big Holi gift for government
इंधन दरवाढ ही केवळ वाहन चालकांपुरती मर्यादित नसून त्याचा प्रभाव संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर पडतो. त्यामुळे सरकारने या विषयाकडे गांभीर्याने पाहून योग्य धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे. नागरिकांनीही इंधन बचतीसाठी प्रयत्न करणे आणि शक्य तिथे पर्यायी ऊर्जेचा वापर करणे गरजेचे आहे. फक्त सामूहिक प्रयत्नांतूनच या समस्येवर मात करता येईल.
या लेखात आपण पेट्रोल-डिझेल दरवाढीचे विविध पैलू, त्याचे परिणाम आणि संभाव्य उपाययोजनांचा आढावा घेतला. इंधन दर हा विषय प्रत्येक नागरिकाच्या जीवनाशी निगडित असल्याने त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. सरकार आणि नागरिक यांनी एकत्रितपणे प्रयत्न केल्यास या समस्येवर मात करणे शक्य आहे.
