cotton soybean subsidy महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर केली आहे. खरीप हंगाम 2023 मध्ये ज्या शेतकऱ्यांनी कापूस आणि सोयाबीन पिकांची लागवड केली होती, अशा शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर 5,000 रुपये या प्रमाणे जास्तीत जास्त 10,000 रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे. या योजनेमुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळणार आहे.
अनुदान योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये:
- पात्र पिके: केवळ कापूस आणि सोयाबीन या दोन पिकांसाठी हे अनुदान लागू आहे.
- हंगाम: खरीप हंगाम 2023 मध्ये लागवड केलेल्या पिकांसाठीच हे अनुदान मिळेल.
- अनुदान रक्कम: प्रति हेक्टर 5,000 रुपये, कमाल 10,000 रुपयांपर्यंत.
- थेट लाभ हस्तांतरण: अनुदानाची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल.
पात्रता:
- महाराष्ट्र राज्यातील शेतकरी असणे आवश्यक
- खरीप हंगाम 2023 मध्ये कापूस किंवा सोयाबीन पिकाची लागवड केलेली असावी
- शेतकऱ्याचे ई-केवायसी पूर्ण झालेले असणे आवश्यक
- अधिकृत नोंदणी असणे आवश्यक
अर्ज प्रक्रिया:
शेतकऱ्यांना या अनुदानासाठी स्वतंत्र अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही. मात्र, त्यांनी खालील बाबींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे:
- ई-केवायसी अपडेट:
- सर्व शेतकऱ्यांनी त्यांचे ई-केवायसी अद्ययावत करणे बंधनकारक आहे
- केवायसी अपडेट न केलेल्या शेतकऱ्यांना अनुदान मिळणार नाही
- बँक खाते माहिती:
- अचूक बँक खाते क्रमांक आणि IFSC कोड नोंदणी करणे
- खाते सक्रिय असणे आवश्यक
लाभार्थी यादी तपासणे:
Also Read:
या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात 5000 हजार रुपये जमा अश्या प्रकारे तपासा याद्या farmer’s bank account
शेतकरी त्यांचे नाव लाभार्थी यादीत आहे की नाही हे खालील पद्धतीने तपासू शकतात:
- अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या: https://mh.disastermanagement.mahait.org/login
- लॉगिन प्रक्रिया:
- आपला विके (VKY) नंबर टाका
- पासवर्ड टाका
- लॉगिन बटणावर क्लिक करा
- स्टेटस तपासणी:
- लॉगिन केल्यानंतर मुख्य पृष्ठावर जा
- ‘पेमेंट स्टेटस’ वर क्लिक करा
- आपली माहिती तपासा
महत्त्वाच्या सूचना:
- डॉक्युमेंट्स अपडेट:
- सर्व आवश्यक कागदपत्रे अद्ययावत असावीत
- 7/12 उतारा, आधार कार्ड, बँक पासबुक यांच्या प्रती तयार ठेवा
- माहिती अचूकता:
- सर्व माहिती अचूक भरा
- चुकीची माहिती भरल्यास अनुदान मिळण्यास विलंब होऊ शकतो
- हेल्पलाइन:
- अडचणी आल्यास तालुका कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधा
- ऑनलाइन पोर्टलवर उपलब्ध हेल्पलाइन नंबरचा वापर करा
शासनाने या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चाचा काही भाग भरून निघेल. भविष्यात अशा प्रकारच्या अधिक योजना राबवल्या जाण्याची शक्यता आहे.
Also Read:
सरकारी कर्मचाऱ्यांना होळीची मोठी भेट, महागाई भत्त्यात १२% वाढ Big Holi gift for government
महाराष्ट्र शासनाची ही योजना शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण आर्थिक मदत ठरणार आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी त्यांची ई-केवायसी आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे अद्ययावत करून ठेवावीत. योजनेची अंमलबजावणी पारदर्शक पद्धतीने होत असून, पात्र शेतकऱ्यांना त्यांच्या बँक खात्यात थेट लाभ मिळणार आहे. या योजनेमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना नक्कीच दिलासा मिळेल आणि त्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्यास मदत होईल.