crop insurance scheme महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी आशादायक ठरलेली एक रुपया पिकविमा योजना आता धोक्यात आली आहे. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सुरू केलेल्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेत मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार होत असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने ही योजना बंद करण्याची शिफारस सरकारला केली आहे.
पिकविमा योजनेची पार्श्वभूमी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीपासून संरक्षण मिळावे आणि त्यांचे नुकसान भरून निघावे या उद्देशाने राज्य सरकारने एक रुपया पिकविमा योजना सुरू केली होती. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना केवळ एक रुपया भरून पंतप्रधान पिकविमा योजनेचा लाभ घेता येत होता. योजनेला सुरुवातीला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला आणि राज्यभरातील लाखो शेतकरी या योजनेत सहभागी झाले.
गैरव्यवहाराचे वाढते प्रमाण मात्र या योजनेत काही काळातच मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार होऊ लागले. विशेषतः खरीप हंगाम 2024 मध्ये चार लाखांपेक्षा जास्त बोगस अर्ज भरले गेल्याचे आढळून आले. सिएससी (कॉमन सर्व्हिस सेंटर) चालकांकडून शेतकऱ्यांना न कळवता परस्पर पिकविमा अर्ज भरले जात असल्याचेही समोर आले. एक रुपयाचा नाममात्र खर्च असल्याने अशा प्रकारचे गैरव्यवहार वाढले.
बीड जिल्ह्यातील प्रकरण बीड जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर बोगस पिकविमा प्रकरणे समोर आली. या प्रकरणांमुळे योजनेची विश्वासार्हता धोक्यात आली आणि योजना बंद करण्याची मागणी जोर धरू लागली. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी असलेली योजना काही लोकांच्या स्वार्थी वृत्तीमुळे धोक्यात येऊ लागली.
ओडिशाचे उदाहरण याआधी ओडिशा राज्याने देखील अशाच प्रकारच्या गैरव्यवहारांमुळे एक रुपया पिकविमा योजना बंद केली होती. महाराष्ट्रात देखील तशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
समितीची शिफारस कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने योजनेतील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या आहेत:
- एका अर्जासाठी किमान 100 रुपये शुल्क आकारावे
- अर्ज भरण्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणावी
- शेतकऱ्यांची थेट सहभागिता सुनिश्चित करावी
- बोगस अर्जांवर कठोर कारवाई करावी
कृषीमंत्र्यांची भूमिका कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी या विषयावर सावध भूमिका घेतली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार योजनेविषयीचा अंतिम निर्णय कॅबिनेटमध्येच घेतला जाईल. त्यांनी मान्य केले की एक रुपया पिकविमा योजनेमुळे शेतकऱ्यांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणात वाढला होता, परंतु गैरव्यवहारांमुळे योजनेचे भवितव्य धोक्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांसमोरील आव्हाने योजना बंद झाल्यास शेतकऱ्यांना पुन्हा मोठी रक्कम भरावी लागणार आहे. विशेषतः छोटे आणि सीमांत शेतकऱ्यांना याचा मोठा फटका बसू शकतो. त्यामुळे योजना बंद करण्याऐवजी त्यातील त्रुटी दूर करून ती सुरू ठेवण्याची मागणी शेतकरी संघटनांकडून होत आहे.
पर्यायी उपाय गैरव्यवहार रोखण्यासाठी काही महत्त्वपूर्ण उपाय सुचवले जात आहेत:
- डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरळीत करणे
- शेतकऱ्यांची बायोमेट्रिक पडताळणी करणे
- ग्रामपंचायत स्तरावर योजनेचे निरीक्षण करणे
- तक्रार निवारण यंत्रणा मजबूत करणे
महायुती सरकारसमोर आता मोठे आव्हान आहे. एका बाजूला शेतकऱ्यांचे हित जपायचे आहे, तर दुसऱ्या बाजूला गैरव्यवहार रोखायचे आहेत. योजना पूर्णपणे बंद करणे किंवा सुधारित स्वरूपात सुरू ठेवणे, या दोन पर्यायांपैकी एकाची निवड करावी लागणार आहे.
एक रुपया पिकविमा योजना ही शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरली होती, परंतु गैरव्यवहारांमुळे तिचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. सरकारने योजनेतील त्रुटी दूर करून ती सुधारित स्वरूपात सुरू ठेवावी आणि गैरव्यवहार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी अपेक्षा शेतकरी वर्गातून व्यक्त होत आहे. येत्या काही दिवसांत कॅबिनेटमध्ये या विषयावर चर्चा होऊन अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.
