Employees update कोरोना महामारीच्या काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला. या कठीण परिस्थितीत देशाची आर्थिक स्थिती स्थिर ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. त्यापैकी एक महत्त्वाचा निर्णय होता जानेवारी 2020 ते जून 2021 या कालावधीतील केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता (डीए) स्थगित करणे. या निर्णयामुळे गेल्या 18 महिन्यांपासून कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना त्यांचा डीए आणि डीआर मिळालेला नाही.
थकबाकीची मागणी आणि सरकारची भूमिका
केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारक सातत्याने या थकबाकीची मागणी करत आहेत. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी संयुक्त सल्लागार यंत्रणेच्या राष्ट्रीय परिषदेचे सचिव श्री शिव गोपाल मिश्रा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना या संदर्भात विशेष विनंती केली आहे. कामगार संघटनेचे अधिकारी श्री मुकेश सिंह यांनीही अर्थमंत्र्यांना पत्र लिहून कर्मचाऱ्यांच्या मागणीला पाठिंबा दिला आहे.
परंतु, लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी स्पष्ट केले की, कोरोना महामारीमुळे देशाच्या आर्थिक स्थितीवर झालेल्या नकारात्मक परिणामांमुळे सध्या थकबाकीचे पैसे देणे व्यवहार्य नाही. मात्र, आता परिस्थिती बदलत असून नवीन आशादायक संकेत मिळत आहेत.
आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना आणि त्याचे महत्त्व
कर्मचाऱ्यांची प्रमुख मागणी होती आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्याची, जी मोदी सरकारने मान्य केली आहे. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. माध्यम सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, आठव्या वेतन आयोगाच्या मंजुरीनंतर डीए थकबाकी देखील उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.
Also Read:
या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात 5000 हजार रुपये जमा अश्या प्रकारे तपासा याद्या farmer’s bank account
थकबाकीचे आर्थिक परिमाण
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी ही थकबाकी महत्त्वपूर्ण आर्थिक मूल्य धारण करते:
- स्तर-1 श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना 11,880 रुपये ते 37,554 रुपयांपर्यंत डीए थकबाकी मिळू शकते
- स्तर-13 श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना 1,23,000 ते 2,15,000 रुपयांपर्यंत थकबाकीचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे
- सरासरी, प्रत्येक कर्मचाऱ्याला दोन लाख रुपयांपर्यंत फायदा होऊ शकतो
या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होतील:
- कर्मचाऱ्यांच्या क्रयशक्तीत वाढ होईल
- बाजारपेठेत अधिक पैसा येईल, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल
- कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या जीवनमानात सुधारणा होईल
- सरकारी क्षेत्रातील कामाचा दर्जा सुधारेल
केंद्र सरकारच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. कोरोना काळात घेतलेल्या कठोर निर्णयानंतर आता सरकार कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा विचार करत आहे. आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना आणि डीए थकबाकीची संभाव्य मंजुरी या दोन्ही बाबी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी ठरणार आहेत.
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी हा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा असून, यामुळे त्यांच्या आर्थिक स्थितीत लक्षणीय सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे. कर्मचारी संघटनांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांना यश येत असून, भविष्यात अशाच प्रकारच्या सकारात्मक निर्णयांची अपेक्षा करण्यात येत आहे. या निर्णयामुळे केंद्र सरकार आणि कर्मचारी यांच्यातील संबंध अधिक दृढ होतील आणि कामाचा दर्जा सुधारण्यास मदत होईल.
सध्याच्या परिस्थितीत हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे, कारण महागाईच्या वाढत्या दरामुळे कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक ताण येत होता. या थकबाकीमुळे त्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळेल आणि त्यांचे दैनंदिन जीवन सुकर होईल.
