employees won High Court महाराष्ट्र उच्च न्यायालयाने अलीकडेच विदर्भ कोकण ग्रामीण बँकेच्या दोन माजी कर्मचाऱ्यांच्या प्रकरणात एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. हा निर्णय सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या विशेषाधिकार रजेच्या हक्कासंदर्भात मार्गदर्शक ठरणार आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी अशी की, विदर्भ कोकण ग्रामीण बँकेचे दोन कर्मचारी – दत्ताराम सावंत आणि सीमा सावंत यांनी 1984 मध्ये अनुक्रमे सहाय्यक व्यवस्थापक आणि रोखपाल म्हणून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. दोघांनीही 2015 मध्ये स्वेच्छेने नोकरीतून निवृत्ती घेतली. त्यांच्या कामगिरीबद्दल बँकेने समाधानकारक कामाचे प्रमाणपत्रही दिले. मात्र, त्यांना त्यांच्या विशेषाधिकार रजेचे रोखीकरण करण्यास बँकेने नकार दिला.
या निर्णयाविरुद्ध दोन्ही कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने या प्रकरणाची सखोल सुनावणी केली आणि कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला. न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले की, “वैध वैधानिक तरतुदींशिवाय कोणत्याही कर्मचाऱ्याला रोख रजा घेण्याच्या अधिकारापासून वंचित ठेवता येणार नाही.”
न्यायालयाने आपल्या निर्णयात महत्त्वपूर्ण मुद्दे मांडले आहेत:
१. विशेषाधिकार रजेचे रोखीकरण हा कर्मचाऱ्यांचा मूलभूत हक्क आहे. कर्मचाऱ्याने आपल्या सेवाकाळात ही रजा कमावलेली असते.
२. नियोक्त्याला विशेषाधिकार रजा विकून त्याबदल्यात रोख रक्कम मिळवणे हा कर्मचाऱ्याचा वैधानिक अधिकार आहे.
Also Read:
मुख्यमंत्री वयोश्री योजनेअंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणार 3000 हजार रुपये Vayoshree Yojana
३. योग्य कायदेशीर तरतुदींशिवाय कर्मचाऱ्यांचे हे अधिकार कमी केल्यास ते भारतीय संविधानाच्या कलम 300A चे उल्लंघन ठरते.
या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होतील. सर्वप्रथम, हा निर्णय सरकारी क्षेत्रातील सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण न्यायिक उदाहरण म्हणून काम करेल. दुसरे, यामुळे नियोक्त्यांना कर्मचाऱ्यांच्या रजा रोखीकरणाच्या अधिकाराबाबत स्पष्ट मार्गदर्शन मिळाले आहे.
न्यायालयाच्या निर्णयातून पुढील महत्त्वाचे संदेश मिळतात:
१. कर्मचाऱ्यांचे हक्क हे त्यांच्या सेवेचा अविभाज्य भाग आहेत. २. कोणत्याही प्रशासकीय निर्णयाद्वारे मूलभूत कर्मचारी हक्क नाकारता येणार नाहीत. ३. कायदेशीर तरतुदींशिवाय कर्मचारी हक्कांमध्ये कपात करणे हे संविधानविरोधी आहे.
या निर्णयामुळे इतर सरकारी संस्था आणि बँकांनाही त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या रजा रोखीकरणाच्या धोरणांचा पुनर्विचार करावा लागेल. विशेषत:, सेवानिवृत्त होणाऱ्या किंवा स्वेच्छेने नोकरी सोडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या रजा रोखीकरणाच्या प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येईल.
या निर्णयाचे सकारात्मक परिणाम:
१. कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांना अधिक संरक्षण मिळेल. २. प्रशासकीय पातळीवर मनमानी निर्णय घेण्यास आळा बसेल. ३. रजा रोखीकरणाच्या प्रक्रियेत एकसूत्रता येईल. ४. कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्कांसाठी न्यायालयीन मार्गाचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहन मिळेल.
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी हा निर्णय एक महत्त्वपूर्ण विजय मानला जात आहे. यामुळे इतर कर्मचाऱ्यांनाही त्यांच्या हक्कांसाठी लढण्यास प्रेरणा मिळेल. साथीदार कर्मचाऱ्यांच्या यशस्वी लढ्यामुळे अनेकांना दिलासा मिळाला आहे.
उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय कर्मचारी हक्कांच्या संरक्षणासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. यातून स्पष्ट होते की, कायदेशीर चौकटीत राहून कर्मचाऱ्यांनी कमावलेले हक्क त्यांना नाकारता येणार नाहीत. प्रशासकीय यंत्रणेला कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी पार पाडावी लागेल. भविष्यात अशा प्रकरणांमध्ये हा निर्णय मार्गदर्शक ठरेल.
