Fadnavis government’s महाराष्ट्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी ‘लाडकी बहीण’ योजनेमध्ये आता नवीन वळण आले आहे. राज्य सरकारने या योजनेतील लाभार्थी महिलांच्या अर्जांची कडक छाननी सुरू केली असून, यामध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण बदल आणि निर्णय घेतले जात आहेत. विशेषतः योजनेच्या निकषांचे उल्लंघन करून लाभ घेणाऱ्या महिलांवर कारवाई होणार असल्याने अनेक लाभार्थींमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
छाननी प्रक्रियेची व्याप्ती आणि पद्धत: महिला व बाल कल्याण विभागाने या छाननी प्रक्रियेत आयकर विभाग आणि परिवहन विभागाची मदत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. आयकर विभाग लाभार्थी महिलांच्या आर्थिक व्यवहारांची तपासणी करणार आहे, तर परिवहन विभाग त्यांच्या घरातील वाहनांची माहिती पुरवणार आहे. विशेष म्हणजे, या प्रक्रियेला आता अधिक गती देण्यासाठी अंगणवाडी सेविकांना थेट लाभार्थींच्या घरी पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
चारचाकी वाहनांचा मुद्दा: सरकारने आधीच चारचाकी वाहन असणाऱ्या कुटुंबातील महिलांना या योजनेतून वगळण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र आता या निर्णयाची अंमलबजावणी अधिक कडक करण्यात येत आहे. अंगणवाडी सेविका घरोघरी जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी करणार असून, ज्या कुटुंबात चारचाकी वाहन आढळेल, त्या कुटुंबातील महिलांना योजनेतून वगळले जाईल.
महत्त्वाची सवलत: तथापि, काही महिलांसाठी महत्त्वाची सवलत देण्यात आली आहे. जर एखादी लाभार्थी महिला आपल्या पती आणि मुलांसह वेगळी राहत असेल, आणि तिच्या सासरे किंवा दीर यांच्या नावावर चारचाकी वाहन असेल, तर अशा महिलेला योजनेचा लाभ मिळणे सुरू राहील. हा निर्णय अनेक महिलांसाठी दिलासादायक ठरू शकतो.
आर्थिक परिणाम: जून 2023 पासून सुरू झालेल्या या योजनेअंतर्गत, जुलै पासून दरमहा 1,500 रुपये लाभार्थींच्या खात्यात जमा केले जात आहेत. आतापर्यंत सात हप्त्यांमध्ये प्रत्येक पात्र महिलेच्या खात्यात 10,500 रुपये जमा झाले आहेत. फेब्रुवारी 2024 च्या शेवटच्या आठवड्यात पुढील हप्ता मिळण्याची अपेक्षा आहे.
पैसे परत करण्याची जबाबदारी: छाननी प्रक्रियेत जर एखाद्या महिलेचा अर्ज अपात्र ठरला, तर तिला आतापर्यंत मिळालेले सर्व पैसे (10,500 रुपये) सरकारला परत करावे लागतील. ही बाब अनेक लाभार्थी कुटुंबांसाठी आर्थिक तणावाचे कारण बनू शकते.
Also Read:
या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात 5000 हजार रुपये जमा अश्या प्रकारे तपासा याद्या farmer’s bank account
योजनेची पारदर्शकता: सरकारचे हे पाऊल योजनेत अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी महत्त्वपूर्ण मानले जात आहे. योग्य लाभार्थींपर्यंत योजनेचा लाभ पोहोचावा आणि गैरवापर टाळावा, हा यामागील उद्देश आहे. तथापि, या प्रक्रियेमुळे अनेक खऱ्या गरजू महिलांवर अन्याय होऊ नये याची काळजी घेणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
या नव्या निर्णयामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांसाठी आवश्यक कागदपत्रे जमा करणे आणि त्यांची योग्यता सिद्ध करणे आव्हानात्मक ठरू शकते. याशिवाय, अंगणवाडी सेविकांवर पडणारा अतिरिक्त कार्यभार आणि त्यांच्या कामाची गुणवत्ता यावरही लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.
लाडकी बहीण योजना ही महिला सक्षमीकरणासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. मात्र योजनेची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने व्हावी, यासाठी सरकारची ही पावले महत्त्वाची ठरतील. तथापि, या प्रक्रियेत खऱ्या गरजू महिलांवर अन्याय होणार नाही याची खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. योजनेची यशस्विता ही केवळ आर्थिक मदतीवर नव्हे, तर ती योग्य लाभार्थींपर्यंत पोहोचवण्यावरही अवलंबून आहे.
Also Read:
सरकारी कर्मचाऱ्यांना होळीची मोठी भेट, महागाई भत्त्यात १२% वाढ Big Holi gift for government
सध्याच्या परिस्थितीत, लाभार्थी महिलांनी आपली सर्व कागदपत्रे अद्ययावत ठेवणे आणि निकषांची पूर्तता करत असल्याची खात्री करणे महत्त्वाचे आहे. याशिवाय, योजनेच्या नियमांचे काटेकोर पालन करून, भविष्यात होणाऱ्या कोणत्याही आर्थिक नुकसानीपासून स्वतःचे संरक्षण करणे गरजेचे आहे.