farmer loan waiver भारतीय शेतीक्षेत्र आज गंभीर संकटात सापडले आहे. केंद्र सरकारच्या अहवालानुसार देशभरातील शेतकऱ्यांच्या कर्जाची एकूण रक्कम ३३.५० लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. या आकडेवारीत सर्वाधिक कर्जबाजारीपणा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा असून, तो तमिळनाडूच्या तुलनेत दुप्पट आहे. ही परिस्थिती चिंताजनक असून त्यावर तातडीने उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.
वाढत्या कर्जबाजारीपणाची कारणे अनेक आहेत. शेतीसाठी लागणारा खर्च दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. बियाणे, खते, कीटकनाशके यांचे दर आकाशाला भिडले आहेत. याशिवाय मजुरांच्या मजुरीत झालेली वाढ, सिंचनासाठी लागणाऱ्या वीज बिलातील वाढ, यांत्रिकीकरणासाठी येणारा खर्च या सर्व बाबींमुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च प्रचंड वाढला आहे. दुसरीकडे, हवामान बदलाचा फटका, नैसर्गिक आपत्ती, किडींचा प्रादुर्भाव यामुळे उत्पादकता घटत चालली आहे. शेतमालाला योग्य बाजारभाव न मिळणे ही अजून एक मोठी समस्या आहे.
या पार्श्वभूमीवर शेतकरी संघटना आणि विरोधी पक्षांकडून कर्जमाफीची मागणी जोर धरत आहे. पंजाब-हरियाणा मधील शेतकरी आंदोलनात कर्जमाफी हा प्रमुख मुद्दा आहे. महाराष्ट्रातही शेतकरी संघटनांकडून याची मागणी होत आहे. संसदेच्या कृषी विषयक स्थायी समितीनेही कर्जमाफीची शिफारस केली आहे.
परंतु कर्जमाफी हा खरोखरच कायमस्वरूपी उपाय आहे का? स्वातंत्र्यानंतर राष्ट्रीय स्तरावर फक्त दोनदाच – १९९० आणि २००८ मध्ये – मोठ्या प्रमाणावर कर्जमाफी देण्यात आली. त्यानंतर मात्र अनेक राज्यांनी स्वतंत्रपणे कर्जमाफीचे निर्णय घेतले. कृषी अर्थतज्ज्ञांच्या मते, कर्जमाफी हा केवळ तात्पुरता दिलासा देणारा उपाय आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मूलभूत समस्या सुटत नाहीत.
कर्जमाफीचा मुद्दा बहुतांशी राजकीय स्वरूपाचा झाला आहे. निवडणुका जवळ आल्या की कर्जमाफीच्या घोषणा केल्या जातात. नाबार्डच्या एका अभ्यासानुसार, १९८७ ते २०२० या काळात ज्या पक्षांनी कर्जमाफीची घोषणा केली किंवा अंमलबजावणी केली, त्यांनी २१ पैकी १७ निवडणुका जिंकल्या. त्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष दोघेही या मुद्द्याचा राजकीय फायदा घेण्याचा प्रयत्न करतात.
शेतीक्षेत्राच्या समस्या सोडवायच्या असतील तर दीर्घकालीन धोरणात्मक निर्णय घेणे गरजेचे आहे. यामध्ये काही महत्त्वाच्या सुधारणा कराव्या लागतील:
१. शेतीला व्यवसाय मानून त्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांची निर्मिती करणे. यामध्ये शेतमाल साठवणूक, प्रक्रिया उद्योग, वाहतूक व्यवस्था यांचा समावेश असावा.
२. शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य मोबदला मिळेल अशी बाजारपेठ व्यवस्था निर्माण करणे. यासाठी मध्यस्थांचे प्रमाण कमी करून थेट विक्रीला प्रोत्साहन देणे.
३. सिंचन सुविधांचा विस्तार करणे आणि पाणी वापराचे कार्यक्षम नियोजन करणे.
Also Read:
मुख्यमंत्री वयोश्री योजनेअंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणार 3000 हजार रुपये Vayoshree Yojana
४. हवामान बदलाचा विचार करून पीक पद्धतीत बदल करणे आणि त्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देणे.
५. कृषी विमा योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे जेणेकरून नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणारे नुकसान भरून निघेल.
६. शेतीपूरक व्यवसायांना प्रोत्साहन देणे जेणेकरून शेतकऱ्यांना पूरक उत्पन्न मिळेल.
सध्याची परिस्थिती पाहता तात्पुरता दिलासा म्हणून कर्जमाफी देणे गरजेचे वाटत असले, तरी त्यासोबतच दीर्घकालीन उपाययोजना करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. केवळ कर्जमाफी देऊन शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटणार नाहीत. उलट, वारंवार कर्जमाफी दिल्याने बँकांचा शेती क्षेत्राला कर्जपुरवठा करण्याचा कल कमी होऊ शकतो.
शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करायची असेल तर शेती क्षेत्राकडे एक उत्पादक व्यवसाय म्हणून पाहणे गरजेचे आहे. यासाठी सरकार, शेतकरी संघटना आणि कृषी तज्ज्ञ यांनी एकत्र येऊन दीर्घकालीन धोरण आखणे आवश्यक आहे. तरच शेतकऱ्यांच्या जीवनमानात खरी सुधारणा होऊ शकेल आणि कर्जबाजारीपणाच्या दुष्टचक्रातून त्यांची सुटका होईल.
Also Read:
189 रुपयांमध्ये अनलिमिटेड डेटा आणि कॉलिंग मिळवा, संपूर्ण प्लॅन जाणून घ्या Get unlimited data plan