Farmers’ crop insurance approved महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. २०२३ मध्ये झालेल्या दुष्काळामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने दिलासा दिला आहे. राज्य सरकारने ३० सप्टेंबर २०२४ रोजी एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय जाहीर केला असून, ज्या शेतकऱ्यांना अद्याप पीक विमा मिळालेला नाही, अशा शेतकऱ्यांना लवकरच पीक विम्याचे वाटप करण्यात येणार आहे.
गेल्या वर्षी राज्यात अनेक भागांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली होती. विशेषतः नाशिक, अहमदनगर, सातारा, सोलापूर, कोल्हापूर आणि जळगाव या जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. या परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन राज्य सरकारने पीक विमा योजनेंतर्गत मोठी पाऊले उचलली आहेत.
पीक विमा वाटपाची नवीन यंत्रणा
राज्य सरकारने पीक विमा वाटपासाठी एक नवीन पद्धत स्वीकारली आहे, जी “बीड पॅटर्न” किंवा “कप अँड कॅप पॅटर्न” म्हणून ओळखली जाते. या पद्धतीनुसार, पीक विम्याची रक्कम ११०% पर्यंत असल्यास, ती पीक विमा कंपन्यांमार्फत वितरित केली जाते. मात्र, जर ही रक्कम ११०% पेक्षा जास्त असेल, तर अतिरिक्त रक्कम राज्य सरकारकडून दिली जाते.
निधी वाटपाचे विश्लेषण
सहा प्रमुख जिल्ह्यांसाठी (अहमदनगर, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, जळगाव आणि सातारा) एकूण ३३१० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यातील विभाजन पुढीलप्रमाणे आहे:
Also Read:
या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात 5000 हजार रुपये जमा अश्या प्रकारे तपासा याद्या farmer’s bank account
- पीक विमा कंपन्यांमार्फत वितरित होणारी रक्कम (११०% पर्यंत): १३९० कोटी रुपये
- राज्य सरकारकडून देय असलेली अतिरिक्त रक्कम (११०% पेक्षा जास्त): १९३० कोटी रुपये
यापूर्वीच राज्य सरकारने १२५० कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला आहे. आता नव्याने मंजूर झालेल्या १९३० कोटी रुपयांच्या निधीमुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
लाभार्थी जिल्हे आणि अंमलबजावणी
या योजनेचा सर्वाधिक फायदा खालील जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना होणार आहे:
Also Read:
सरकारी कर्मचाऱ्यांना होळीची मोठी भेट, महागाई भत्त्यात १२% वाढ Big Holi gift for government
- नाशिक
- अहमदनगर
- सातारा
- सोलापूर
- कोल्हापूर
- जळगाव
या जिल्ह्यांमध्ये विमा कंपन्यांमार्फत पीक विमा वाटप करताना काही अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. त्यामुळे विमा कंपन्यांकडून टाळाटाळ होत होती. मात्र, आता राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे या अडचणींवर मात करण्यात येणार आहे.
राज्य सरकारचा हा निर्णय शेतकरी हितैषी असून, यामुळे दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. विशेषतः:
१. पीक विमा वाटपाची प्रक्रिया आता गतिमान होणार आहे २. शेतकऱ्यांना त्यांच्या नुकसानीची भरपाई लवकरात लवकर मिळणार आहे ३. राज्य सरकार आणि विमा कंपन्यांमधील समन्वय वाढणार आहे ४. भविष्यात अशा प्रकारच्या नुकसान भरपाईसाठी एक कार्यक्षम यंत्रणा उभी राहणार आहे
२०२३ मध्ये झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. पीक विमा वाटपाची नवीन यंत्रणा आणि मंजूर झालेला निधी यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या नुकसानीची योग्य भरपाई मिळणार आहे.