get free ration महाराष्ट्र सरकारने अन्न सुरक्षा योजनेंतर्गत रेशन वितरण व्यवस्थेमध्ये मोठे बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामागे राज्यातील खरोखरच गरजू असलेल्या नागरिकांना अन्न सुरक्षा देण्याचा उद्देश आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो रेशन कार्ड धारकांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे.
रेशन कार्ड व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल
महाराष्ट्र शासनाच्या अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियमाच्या अंतर्गत रेशन व्यवस्थेत काही महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. विभागाचे प्रधान सचिव श्री. राजेश कुमार यांनी सांगितले की, “राज्यात अनेक अपात्र लाभार्थी स्वस्त धान्य योजनेचा फायदा घेत आहेत, त्यामुळे खरोखरच गरजू असलेल्या लोकांपर्यंत योजनेचा लाभ पोहोचत नाही. या अनियमिततेला आळा घालण्यासाठी हे बदल करण्यात आले आहेत.”
विभागाने एक व्यापक सर्वेक्षण केल्यानंतर असे निदर्शनास आले आहे की, राज्यात अंदाजे १५% रेशन कार्ड धारक हे अपात्र आहेत. या सर्वेक्षणात पुढील आकडेवारी समोर आली:
- ८.५ लाख – आयकर भरणारे परंतु रेशन कार्ड धारण करणारे
- ६.२ लाख – १० एकरपेक्षा जास्त जमीन असलेले शेतकरी
- ७.६ लाख – चुकीची माहिती देऊन रेशन कार्ड प्राप्त केलेले
- १२.४ लाख – आधार कार्डशी लिंक न केलेले (४ महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी)
कोणाचे रेशन कार्ड रद्द होणार?
सरकारने काही निश्चित निकष ठरवले आहेत, ज्यांच्या आधारे रेशन कार्ड रद्द केले जाऊ शकतात:
१. आयकर भरणारे नागरिक – जे नागरिक नियमित आयकर भरतात, त्यांना आता स्वस्त दरात अन्नधान्य मिळणार नाही. विभागाच्या मते, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेले नागरिक सरकारी अनुदानाचा लाभ घेऊ नयेत.
२. मोठे शेतकरी – ज्या शेतकर्‍यांकडे १० एकर किंवा त्यापेक्षा जास्त जमीन आहे, त्यांना सबसिडीवर अन्नधान्य देण्यात येणार नाही. या निर्णयामागे सरकारचे मत आहे की, मोठे शेतकरी हे स्वयंपूर्ण असतात आणि त्यांना सरकारी मदतीची आवश्यकता नसते.
Also Read:
या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात 5000 हजार रुपये जमा अश्या प्रकारे तपासा याद्या farmer’s bank account
३. आधार लिंक नसलेले कार्ड – जर एखाद्या रेशन कार्डधारकाने चार महिन्यांपेक्षा जास्त काळ आपले आधार कार्ड रेशन कार्डशी जोडलेले नसेल, तर त्यांचे रेशन कार्ड रद्द केले जाईल. हा निर्णय डिजिटल भारत मोहिमेच्या अंतर्गत घेण्यात आला आहे.
४. चुकीची माहिती देणारे – ज्या नागरिकांनी खोटी माहिती देऊन रेशन कार्ड मिळवले आहे, त्यांचे कार्ड रद्द करण्यात येईल. अशा प्रकरणांमध्ये काही जण दुहेरी लाभ घेत असल्याचेही आढळून आले आहे.
पांढरे रेशन कार्ड: अपात्र लाभार्थ्यांसाठी नवीन व्यवस्था
सरकारने अपात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांसाठी ‘पांढरे रेशन कार्ड’ ही नवीन व्यवस्था सुरू केली आहे. या कार्डधारकांना शासकीय धान्य दुकानातून अन्नधान्य खरेदी करता येईल, परंतु ते बाजारभावाने मिळेल, सबसिडी दरात नाही.
Also Read:
सरकारी कर्मचाऱ्यांना होळीची मोठी भेट, महागाई भत्त्यात १२% वाढ Big Holi gift for government
अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री श्री. विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले, “पांढरे रेशन कार्ड हे एक मध्यम मार्ग आहे. आम्ही कोणालाही पूर्णपणे अन्न सुरक्षा व्यवस्थेबाहेर करू इच्छित नाही. परंतु सरकारी अनुदान फक्त गरजू लोकांपर्यंतच पोहोचले पाहिजे.”
२०२८ पर्यंत मोफत रेशन योजना सुरू राहणार
कोविड-१९ महामारीच्या काळात सुरू केलेली मोफत अन्नधान्य योजना आता २०२८ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना दरमहा प्रति व्यक्ती ५ किलो अन्नधान्य मोफत मिळेल. मात्र या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नागरिकांनी आपले रेशन कार्ड आधार कार्डशी जोडणे अनिवार्य आहे.
“कोविड काळात सुरू केलेली ही योजना लोकांना खूप उपयुक्त ठरली आहे. आम्ही तिचा कालावधी वाढवत आहोत, परंतु फक्त पात्र लाभार्थ्यांसाठी,” असे राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री म्हणाले.
अनुदान वसुली प्रक्रिया
सरकारने अपात्र लाभार्थ्यांकडून अनुदानाची रक्कम वसूल करण्याचीही प्रक्रिया सुरू केली आहे. चुकीच्या माहितीच्या आधारे रेशन कार्ड प्राप्त केलेल्या व्यक्तींकडून त्यांनी घेतलेल्या अनुदानित धान्याच्या किंमतीची वसुली केली जाईल. ही रक्कम मागील तीन वर्षांपासून आकारली जाऊ शकते.
अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या तीन वर्षांत राज्यात अंदाजे ७८० कोटी रुपयांचे अनुदान अपात्र लाभार्थ्यांना गेले आहे. हा निधी वसूल केल्यास तो इतर कल्याणकारी योजनांसाठी वापरला जाईल.
अपात्र लाभार्थ्यांसाठी नोटीस प्रक्रिया
अपात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांना सरकारकडून नोटीस पाठवण्यात आली आहे. या नोटिशीच्या माध्यमातून त्यांना त्यांच्या स्थितीबद्दल माहिती देण्यात आली आहे. ज्या लाभार्थ्यांना नोटीस मिळाली आहे, त्यांनी १५ दिवसांच्या आत आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली आहे.
Also Read:
पीएम किसान योजनेच्या 19व्या हफ्त्याची तारीख जाहीर पहा तारीख व वेळ installment of PM Kisan
“आम्ही कोणावरही अन्याय करू इच्छित नाही. प्रत्येकाला आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली जाईल. परंतु चुकीच्या माहितीवर आधारित रेशन कार्ड रद्द केले जातील,” असे पुरवठा विभागाचे अधिकारी म्हणाले.
सप्टेंबर २०२५ पासून अंमलबजावणी
हे नवीन नियम सप्टेंबर २०२५ पासून पूर्णपणे अंमलात येतील. तोपर्यंत सर्व अपात्र लाभार्थ्यांची यादी अंतिम केली जाईल. त्यानंतर पात्र लाभार्थ्यांचीही पुन्हा तपासणी केली जाईल, जेणेकरून कोणीही योजनेपासून वंचित राहणार नाही.
नागरिकांसाठी सूचना
पुरवठा विभागाने नागरिकांसाठी काही महत्त्वाच्या सूचना जारी केल्या आहेत:
- आधार लिंक करणे अनिवार्य – सर्व रेशन कार्डधारकांनी आपले आधार कार्ड रेशन कार्डशी जोडावे.
- रेशन नियमित घ्यावे – पात्र लाभार्थ्यांनी दरमहा आपले रेशन घ्यावे. तीन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ रेशन न घेतल्यास कार्ड रद्द होऊ शकते.
- स्वेच्छेने कार्ड रद्द करणे – जे नागरिक स्वतःला अपात्र समजतात, त्यांनी स्वेच्छेने आपले रेशन कार्ड रद्द करण्यासाठी पुढे यावे.
- तक्रार निवारण यंत्रणा – रेशन संबंधित तक्रारींसाठी टोल-फ्री क्रमांक १८००-१२३-४५६७ वर संपर्क साधावा.
“गरीब हितांचे संरक्षण हाच उद्देश”
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांनी या योजनेबद्दल बोलताना सांगितले, “आमचा उद्देश गरीब लोकांचे हित जपणे हाच आहे. आम्ही कोणत्याही गरजू व्यक्तीला अन्न सुरक्षेपासून वंचित ठेवणार नाही. परंतु अनुदानाचा गैरवापर रोखणे आवश्यक आहे.”
त्यांनी पुढे सांगितले, “प्रत्येक रेशन दुकानदाराने पारदर्शक पद्धतीने काम करावे. ई-पॉस मशीन वापरणे अनिवार्य आहे. कोणत्याही तक्रारीची दखल तात्काळ घेतली जाईल.”
अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. सुधा गोखले यांच्या मते, “ही एक चांगली सुधारणा आहे. राज्यात अन्न सुरक्षा योजनेवर दरवर्षी हजारो कोटी रुपये खर्च होतात. या निधीचा योग्य वापर होणे महत्त्वाचे आहे. अपात्र लाभार्थ्यांना बाहेर ठेवून गरजू लोकांपर्यंत अन्न सुरक्षेचा लाभ पोहोचवणे हा योग्य मार्ग आहे.”
सामाजिक कार्यकर्ते श्री. प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, “सरकारचा निर्णय सकारात्मक आहे, परंतु अंमलबजावणी पारदर्शक व न्याय्य असावी. कोणत्याही गरीब व्यक्तीवर अन्याय होता कामा नये.”
याप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारचे हे नवीन नियम सप्टेंबर २०२५ पासून पूर्णपणे अंमलात येतील. यामुळे राज्यातील अन्न सुरक्षा योजनेची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होण्याची अपेक्षा आहे. खरोखरच गरजू असलेल्या नागरिकांपर्यंत सरकारी योजनांचा लाभ पोहोचवण्यासाठी हे पाऊल महत्त्वाचे ठरणार आहे.
