Heavy rain compensation महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. निवडणूक आचारसंहितेमुळे थांबवण्यात आलेली वादळी पावसाच्या नुकसानभरपाईची प्रक्रिया आता पुन्हा सुरू झाली आहे. या वर्षी जून ते सप्टेंबर दरम्यान झालेल्या अतिवृष्टीमुळे राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी राज्य सरकारने विविध उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत.
नुकसानभरपाईची सद्यस्थिती:
जून, जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यांत झालेल्या अतिवृष्टीसाठी सरकारने आधीच भरपाई मंजूर केली होती. त्यानंतर ऑगस्टच्या शेवटच्या आठवड्यात आणि सप्टेंबरच्या सुरुवातीला पुन्हा मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाला, ज्यामुळे सात जिल्ह्यांमध्ये विशेष नुकसान झाले. यामध्ये सर्वाधिक प्रभावित झालेल्या परभणी आणि लातूर जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
Also Read:
या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात 5000 हजार रुपये जमा अश्या प्रकारे तपासा याद्या farmer’s bank account
मंजूर केलेली आर्थिक मदत:
परभणी जिल्ह्यासाठी सुमारे 540 कोटी रुपयांची तर लातूर जिल्ह्यासाठी 3.5 कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई मंजूर करण्यात आली आहे. या निधीचे वितरण पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. निवडणुकीपूर्वी ज्या शेतकऱ्यांचे केवायसी पूर्ण झाले होते, त्यांच्यापर्यंत मदत पोहोचवण्यास प्राधान्य देण्यात येत आहे.
नवीन प्रस्तावांची स्थिती:
सप्टेंबरमधील अतिवृष्टीमुळे प्रभावित झालेल्या अन्य जिल्ह्यांमधील शेतकरीही मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. सोलापूर जिल्ह्यातील धाराशिव आणि हिंगोली जिल्ह्यातील नुकसानभरपाईचे प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आले आहेत. या प्रस्तावांना सचिव स्तरावर मंजुरी मिळाली असली तरी, निवडणूक आयोगाच्या मंजुरीअभावी सर्वसमावेशक प्रस्ताव अद्याप प्रलंबित आहे.
पुढील प्रक्रिया:
आता निवडणूक आचारसंहिता संपल्यामुळे, शासन या प्रस्तावांवर त्वरित निर्णय घेण्याची अपेक्षा आहे. मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाल्यानंतर नुकसानभरपाईचे वितरण सुरू होईल. प्रशासन यासाठी आवश्यक ते शासन निर्णय (जीआर) निर्गमित करेल आणि पात्र शेतकऱ्यांची यादी प्रसिद्ध करेल.
पात्रता आणि अर्ज प्रक्रिया:
नुकसानभरपाईसाठी पात्र होण्यासाठी शेतकऱ्यांनी खालील बाबींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे:
- अधिकृत नुकसान पंचनामा
- 7/12 उतारा
- आधार कार्ड
- बँक खात्याची माहिती
- केवायसी पूर्ण असणे
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या सूचना:
- ज्या शेतकऱ्यांचे केवायसी अद्याप पूर्ण झालेले नाही, त्यांनी ते तातडीने पूर्ण करावे.
- नुकसानीचे फोटो आणि आवश्यक कागदपत्रे जतन करून ठेवावीत.
- तलाठी किंवा कृषी सहाय्यकांकडून नुकसानीचा पंचनामा करून घ्यावा.
- स्थानिक कृषी विभागाशी संपर्कात राहावे.
राज्य सरकार भविष्यात अशा नैसर्गिक आपत्तींना तोंड देण्यासाठी दीर्घकालीन योजना आखत आहे. यामध्ये:
- पीक विमा योजनेचे सक्षमीकरण
- हवामान आधारित पूर्वसूचना यंत्रणा
- शेतकऱ्यांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम
- नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर
नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी धैर्य ठेवावे आणि प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करावे. सरकार आणि प्रशासन यांच्याकडून नुकसानभरपाईची रक्कम लवकरात लवकर वितरित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. शेतकऱ्यांनी आपली कागदपत्रे अद्ययावत ठेवावीत आणि स्थानिक यंत्रणेशी संपर्कात राहावे. भविष्यात अशा आपत्तींना सामोरे जाण्यासाठी सज्ज राहणे महत्त्वाचे आहे.
या सर्व प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी आणि योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत मदत पोहोचवण्यासाठी प्रशासन कटिबद्ध आहे. शेतकऱ्यांनी आपल्या हक्कांबद्दल जागरूक राहून, आवश्यक ती कागदपत्रे वेळेत सादर करावीत, जेणेकरून मदतीचे वितरण सुरळीतपणे होऊ शकेल.
Also Read:
सरकारी कर्मचाऱ्यांना होळीची मोठी भेट, महागाई भत्त्यात १२% वाढ Big Holi gift for government