Ladki Bhaeen Yojana महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या महत्वाकांक्षी लाडकी बहीण योजनेमध्ये महत्वपूर्ण बदल होत असून, योजनेच्या लाभार्थींची पुन्हा एकदा पडताळणी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. विशेषतः चारचाकी वाहन असलेल्या महिला लाभार्थींना या योजनेतून वगळण्यात येणार असल्याची माहिती महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी दिली आहे.
योजनेची पार्श्वभूमी आणि सद्यस्थिती: माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जुलै 2023 मध्ये सुरू केलेल्या या योजनेंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा 1,500 रुपये देण्यात येत आहेत. आतापर्यंत सात हप्त्यांमध्ये प्रत्येक लाभार्थी महिलेच्या खात्यात 10,500 रुपये जमा करण्यात आले आहेत. मात्र, आता योजनेच्या निकषांची कडक अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नवीन पडताळणी प्रक्रिया: 4 फेब्रुवारी 2025 पासून राज्यभरात अंगणवाडी सेविका आणि पर्यवेक्षिका घरोघरी जाऊन लाभार्थींची पडताळणी करणार आहेत. या पडताळणी प्रक्रियेत प्रामुख्याने खालील बाबींची तपासणी केली जाणार आहे:
- चारचाकी वाहनांची मालकी
- कुटुंबाची आर्थिक स्थिती
- दुहेरी लाभ घेतल्याची शक्यता
- इतर पात्रता निकषांची पूर्तता
वसुलीची प्रक्रिया: ज्या महिला लाभार्थींकडून अपात्र असताना योजनेचा लाभ घेतला गेला आहे, त्यांच्याकडून व्याजासह रक्कम वसूल करण्यात येणार आहे. राज्याचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी याबाबत स्पष्ट इशारा दिला असून, अपात्र लाभार्थींनी स्वतःहून योजनेचा लाभ सोडून देण्याचे आवाहन केले आहे.
- सरसकट अर्ज मंजुरी: योजना सुरू झाल्यानंतर सरकारी यंत्रणांनी निकषांकडे दुर्लक्ष करून मोठ्या प्रमाणात अर्ज मंजूर केले.
- अपात्र लाभार्थींची संख्या: मागील महिन्यात केलेल्या तपासणीत बरेच डिफॉल्टर्स आढळून आले.
- बदलते निकष: योजनेच्या निकषांमध्ये वेळोवेळी होणारे बदल आणि त्यामुळे उद्भवणारी गुंतागुंत.
महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांचे स्पष्टीकरण: तटकरे यांनी सांगितले की, जुलैपासून योजनेचे क्रॉस व्हेरिफिकेशन सातत्याने सुरू आहे. त्यांनी खालील महत्वाच्या मुद्द्यांवर प्रकाश टाकला:
- दोनदा अर्ज केलेल्या लाभार्थींची वगळणूक
- चारचाकी वाहन असलेल्या महिलांना योजनेतून वगळण्याची प्रक्रिया
- नियमित पडताळणीची आवश्यकता
- शासन निर्णयातील निकषांचे काटेकोर पालन
भविष्यातील आव्हाने आणि उपाययोजना:
- पारदर्शक पडताळणी प्रक्रिया: अंगणवाडी सेविका आणि पर्यवेक्षिकांमार्फत होणारी पडताळणी पारदर्शक असणे आवश्यक आहे.
- डेटा व्यवस्थापन: लाभार्थींची माहिती अद्ययावत ठेवणे आणि नियमित तपासणी करणे.
- जनजागृती: योजनेच्या निकषांबाबत लोकांमध्ये जागृती निर्माण करणे.
राजकीय प्रतिक्रिया: विरोधी पक्षांनी या योजनेच्या अंमलबजावणीवर टीका केली आहे. विशेषतः:
- निवडणुकीच्या तोंडावर योजना जाहीर केल्याचा आरोप
- निकषांची योग्य छाननी न केल्याची टीका
- महायुती नेत्यांच्या परस्परविरोधी वक्तव्यांमुळे निर्माण झालेला संभ्रम
भविष्यातील दिशा:
- कडक निकषांची अंमलबजावणी
- नियमित पडताळणी प्रक्रिया
- पारदर्शक कार्यपद्धती
- डिजिटल माहिती व्यवस्थापन
लाडकी बहीण योजना ही महाराष्ट्रातील महिलांसाठी महत्वपूर्ण योजना असली तरी तिच्या अंमलबजावणीत आणि निकषांच्या पालनात सुधारणा करण्याची गरज आहे. सध्या सुरू असलेली पडताळणी प्रक्रिया योजनेची गुणवत्ता वाढवण्यास आणि खऱ्या गरजू लाभार्थींपर्यंत योजना पोहोचवण्यास मदत करेल.