List of 21 districts Maharashtra सध्या सोशल मीडियावर महाराष्ट्र राज्यात २१ नवीन जिल्हे निर्माण होणार असल्याची माहिती व्हायरल होत आहे. या माहितीमुळे राज्यभरात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावंकुले यांनी या अफवांना पूर्णपणे फेटाळून लावले आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, सध्या राज्य सरकारकडे नवीन जिल्हे निर्माण करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही.
सोशल मीडियावरील अफवांचे स्वरूप
सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या पोस्टमध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की २६ जानेवारीनंतर राज्यात २१ नवीन जिल्हे अस्तित्वात येतील. या पोस्टमध्ये नवीन जिल्ह्यांची नावे आणि त्यांची रचना यांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. मात्र, ही सर्व माहिती पूर्णपणे खोटी आणि निराधार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
महसूल मंत्र्यांचे स्पष्टीकरण
नागपुरात माध्यमांशी संवाद साधताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावंकुले यांनी या विषयावर सविस्तर भाष्य केले. त्यांनी खालील महत्त्वाचे मुद्दे मांडले:
१. सध्या राज्य सरकारकडे नवीन जिल्हे निर्माण करण्याचा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही.
२. नवीन जिल्हे निर्माण करण्याचा विचार पुढील जनगणनेनंतरच केला जाऊ शकतो.
३. सध्या प्रशासकीय सोयीसाठी काही ठिकाणी अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालये स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
प्रशासकीय सुधारणांचा वास्तविक आराखडा
राज्य सरकारने नवीन जिल्हे निर्माण करण्याऐवजी प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी एक वेगळा मार्ग निवडला आहे. या अंतर्गत:
- विविध ठिकाणी अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालये स्थापन करण्यात येणार आहेत.
- या कार्यालयांमुळे जिल्हाधिकाऱ्यांवरील कामाचा भार कमी होईल.
- नागरिकांना प्रशासकीय कामांसाठी दूर जावे लागणार नाही.
- स्थानिक पातळीवर निर्णय प्रक्रिया जलद होईल.
नवीन प्रशासकीय कार्यालयांचा आराखडा
महसूल विभागाने काही ठिकाणी अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालये स्थापन करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे:
१. पुणे जिल्ह्यातील मावळ २. बारामती ३. काटोल (नागपूर जिल्हा)
या सर्व कार्यालयांची स्थापना पुढील १०० दिवसांत करण्याचे नियोजन आहे. या कार्यालयांमुळे स्थानिक प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होईल.
नागरिकांसाठी महत्त्वाचे संदेश
या परिस्थितीत नागरिकांनी खालील बाबींची नोंद घ्यावी:
१. सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या अशा माहितीवर विश्वास ठेवू नये.
२. केवळ शासनाच्या अधिकृत माध्यमांतून येणाऱ्या माहितीकडे लक्ष द्यावे.
३. अफवा पसरवू नयेत आणि इतरांनाही तसे करण्यापासून परावृत्त करावे.
४. प्रशासकीय बदलांबाबत धैर्य ठेवावे आणि सरकारच्या अधिकृत घोषणांची वाट पाहावी.
महसूल मंत्र्यांच्या निवेदनानुसार, नवीन जिल्हे निर्माण करण्याचा विचार पुढील जनगणनेनंतर केला जाऊ शकतो. यासाठी खालील घटकांचा विचार केला जाईल:
- लोकसंख्येची वाढ
- प्रशासकीय गरजा
- भौगोलिक परिस्थिती
- आर्थिक व्यवहार्यता
- स्थानिक मागण्या आणि गरजा
सध्याच्या परिस्थितीत महाराष्ट्र राज्यात नवीन जिल्हे निर्माण करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही. सरकार प्रशासकीय सुधारणांवर भर देत आहे आणि त्यासाठी अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयांची स्थापना करत आहे. नागरिकांनी सोशल मीडियावरील अफवांकडे दुर्लक्ष करावे आणि केवळ अधिकृत माहितीवर विश्वास ठेवावा. भविष्यात जनगणनेनंतर नवीन जिल्ह्यांबाबत विचार केला जाऊ शकतो