loan waiver for farmers महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. विधानसभा निवडणुकीदरम्यान सर्व राजकीय पक्षांनी शेतकऱ्यांना दिलेली आश्वासने आणि विशेषतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेले सातबारा कोरा करण्याचे वचन अद्याप पूर्ण झालेले नाही. सरकार स्थापन होऊन एक महिना उलटला तरी कर्जमाफीबाबत कोणताही ठोस निर्णय घेतला गेला नाही, ही चिंतेची बाब आहे.
सध्याच्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांसमोर अनेक आव्हाने उभी आहेत. शेतमालाला अपेक्षित भाव मिळत नसल्याने उत्पादन खर्चही निघत नाही. कापूस आणि सोयाबीन या प्रमुख पिकांना हमीभावापेक्षा ८०० ते १००० रुपये कमी दर मिळत आहे. हरभरा, उडीद, मूग, ज्वारी, केळी, संत्री, मोसंबी यांसारख्या पिकांच्या बाबतीतही हीच स्थिती आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांसमोर पीक कर्ज कसे फेडायचे हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
बँकांकडून येणाऱ्या अडचणी या आणखी एक मोठे आव्हान आहे. कर्ज थकल्यामुळे नवीन कर्ज मिळत नाही आणि इतर योजनांचे लाभ थेट कर्ज खात्यात वळते केले जात आहेत. सोयाबीन आणि कापसाच्या हमीभाव खरेदीचे पैसेही शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्याआधीच कर्जाच्या वसुलीसाठी कपात केले जात आहेत. परिणामी, शेतकऱ्यांना नाइलाजाने खुल्या बाजारात कमी किमतीत आपला माल विकावा लागत आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नुकतेच केलेल्या वक्तव्याने शेतकऱ्यांमध्ये अधिकच चिंता वाढली आहे. “माझ्या तोंडून कर्जमाफीचे आश्वासन ऐकले का?” असा प्रश्न विचारून त्यांनी “अंथरूण पाहून पाय पसरावे” असा सल्ला दिला आहे. या वक्तव्यामुळे सरकार कर्जमाफीकडे दुर्लक्ष करत असल्याची भीती शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे.
निवडणुकीत भाजपला ऐतिहासिक बहुमत मिळाले आणि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाले. त्यांच्याकडून शेतकऱ्यांना मोठ्या अपेक्षा होत्या, विशेषतः सातबारा कोरा करण्याच्या आश्वासनामुळे. परंतु आतापर्यंत झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकांमध्ये कर्जमाफीचा विषय चर्चेलाही आलेला नाही, ही धक्कादायक बाब आहे.
शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे की, सध्याची परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. एकीकडे शेतमालाला योग्य भाव मिळत नाही आणि दुसरीकडे कर्जाचा डोंगर वाढत चालला आहे. या दुहेरी संकटातून बाहेर पडण्यासाठी सरसकट कर्जमाफी हाच एकमेव पर्याय असल्याचे ते सांगत आहेत.
शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीचा विचार करता, त्यांना तातडीने दिलासा देण्याची गरज आहे. कर्जमाफीसोबतच शेतमालाला योग्य भाव मिळण्यासाठी ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. सरकारने या विषयाकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन, शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी तातडीने पावले उचलणे अपेक्षित आहे.
निवडणुकीपूर्वी दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्याची जबाबदारी आता सरकारची आहे. शेतकऱ्यांचा विश्वास टिकवून ठेवायचा असेल तर कर्जमाफीसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर लवकरात लवकर निर्णय घेणे आवश्यक आहे. कारण शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारल्याशिवाय राज्याचा विकास अपूर्ण राहील.
शेतकऱ्यांना दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यात विलंब होत असल्याने त्यांच्यात असंतोष वाढत आहे. सरकारने या विषयाकडे दुर्लक्ष केल्यास भविष्यात मोठे आंदोलन उभे राहू शकते.
