pay crop insurance महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरलेली एक रुपया पीक विमा योजना आज गंभीर विवादाच्या केंद्रस्थानी आली आहे. या योजनेतील गैरव्यवहार आणि बोगस अर्जांमुळे सरकारसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने नुकताच सादर केलेल्या अहवालात या योजनेला बंद करण्याची शिफारस केली आहे, ज्यामुळे लाखो शेतकऱ्यांच्या भविष्याबद्दल अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
गैरव्यवहाराचे स्वरूप या योजनेअंतर्गत सामूहिक सेवा केंद्रांच्या (CSC) चालकांकडून मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचे समोर आले आहे. शेतकऱ्यांना माहिती न देता त्यांच्या नावे अर्ज दाखल करण्यात आले.
एका अर्जासाठी शेतकऱ्याला केवळ एक रुपया खर्च येत असला तरी, प्रत्येक मंजूर अर्जासाठी CSC चालकाला 40 रुपयांचे कमिशन मिळते. या आर्थिक लाभामुळे बोगस अर्जांची संख्या वाढली. विशेषतः बीड, परभणी आणि नांदेड जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक बोगस अर्ज आढळून आले आहेत.
आकडेवारीचा धक्कादायक पैलू समितीच्या अहवालानुसार, राज्यभरात एकूण 16 कोटी 19 लाख 850 अर्ज मंजूर करण्यात आले. यातील सुमारे 4 लाख अर्ज बोगस असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार या गैरव्यवहाराची रक्कम 350 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते. या घोटाळ्यामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक बोजा पडला आहे.
सरकारची भूमिका आणि प्रतिक्रिया कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेतली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, योजनेतील गैरव्यवहाराचा सखोल अभ्यास करून कॅबिनेटमध्ये चर्चा केली जाईल. आवश्यक ते बदल करण्याची त्यांची तयारी आहे. मात्र, विरोधी पक्षाचे नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी योजना बंद करण्याऐवजी गैरव्यवहार करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
शेतकऱ्यांसमोरील दुविधा शेतकऱ्यांसाठी ही योजना अत्यंत महत्त्वाची ठरली आहे. नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या पीक नुकसानीपासून संरक्षण मिळवण्यासाठी अनेक शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला. योजना बंद झाल्यास त्यांच्यासमोर मोठे संकट उभे राहण्याची शक्यता आहे. अनेक शेतकरी संघटनांनी गैरव्यवहार करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली असून, योजना सुरू ठेवण्याचा आग्रह धरला आहे.
Also Read:
या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात 5000 हजार रुपये जमा अश्या प्रकारे तपासा याद्या farmer’s bank account
ओडिशाचा धडा याआधी ओडिशा राज्याने देखील गैरव्यवहारांमुळे ही योजना बंद केली होती. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारसमोर ओडिशाचा अनुभव एक महत्त्वाचा धडा ठरू शकतो. मात्र, महाराष्ट्रातील शेती क्षेत्राची वेगळी परिस्थिती लक्षात घेता, सरकारला सर्व बाजूंचा विचार करून निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
पुढील मार्ग सध्या राज्य सरकारने समितीच्या अहवालाचा सखोल अभ्यास सुरू केला आहे. लवकरच हा विषय मंत्रिमंडळासमोर येणार आहे. योजना पूर्णपणे बंद करायची की त्यात सुधारणा करून पुढे न्यायची, हा महत्त्वाचा निर्णय घ्यावा लागणार आहे. या निर्णयात शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य दिले जाणे अपेक्षित आहे.
सुधारणांची गरज योजनेत काही ठोस सुधारणा करता येऊ शकतात:
- अर्ज प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर
- CSC चालकांवर कडक नियंत्रण आणि देखरेख
- बोगस अर्जांसाठी दंडात्मक कारवाईची तरतूद
- शेतकऱ्यांना थेट माहिती देण्याची व्यवस्था
- नियमित तपासणी आणि लेखापरीक्षण
एक रुपया पीक विमा योजना ही शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरली असली, तरी गैरव्यवहारांमुळे तिच्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सरकारने योग्य तो निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांचा विश्वास कायम ठेवण्याची गरज आहे. योजनेतील त्रुटी दूर करून, अधिक पारदर्शक आणि प्रभावी पद्धतीने ती राबवली जाऊ शकते. शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करत गैरव्यवहारांना आळा घालणे, हेच या प्रकरणातील मुख्य आव्हान आहे.