Pradhan Mantri Awas Yojana महाराष्ट्र राज्य सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत (पीएमएवाय) ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या बैठकीत ग्रामीण भागातील घरकुलांसाठी ५० हजार रुपयांचे अतिरिक्त अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे आता ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना घरकुलासाठी २ लाख १० हजार रुपयांपर्यंत निधी उपलब्ध होणार आहे.
ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी या महत्त्वाच्या निर्णयाची माहिती देताना सांगितले की, अतिरिक्त अनुदानाचा संपूर्ण खर्च राज्य सरकार स्वतः उचलणार आहे. राज्य सरकारने यासाठी बजेटमध्ये विशेष तरतूद केली असून, या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील गरजू नागरिकांना स्वतःचे घर बांधण्यासाठी मोठी मदत होणार आहे.
महाराष्ट्राला मिळाले सर्वात मोठे लक्ष्य
Also Read:
या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात 5000 हजार रुपये जमा अश्या प्रकारे तपासा याद्या farmer’s bank account
महाराष्ट्र राज्याला देशातील सर्वात मोठे घरकुलांचे उद्दिष्ट मिळाले आहे. केंद्र सरकारने राज्यासाठी २० लाख घरकुलांचे लक्ष्य निर्धारित केले असून, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा करून हे लक्ष्य प्राप्त केले आहे. ग्रामविकास मंत्री गोरे यांनी सांगितले की, १०० दिवसांच्या कार्यक्रमात पहिल्या ४५ दिवसांतच १०० टक्के घरांना मान्यता देण्यात आली आहे.
पहिल्या टप्प्यात मोठी प्रगती
राज्य सरकारने पहिल्या टप्प्यात १० लाख ३४ हजार घरांना पहिला हप्ता वितरित केला आहे. हा हप्ता केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत वितरित करण्यात आला. आगामी १५ दिवसांत उर्वरित १० लाख घरांना हप्ता देऊन कामाला सुरुवात करण्यात येणार असल्याचे मंत्री गोरे यांनी स्पष्ट केले.
वर्षभरात २० लाख घरकुलांचे लक्ष्य
राज्य सरकारने पुढील एका वर्षात २० लाख घरकुले पूर्ण करण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले आहे. या लक्ष्याच्या पूर्ततेसाठी सर्व यंत्रणांना विशेष सूचना देण्यात आल्या असून, १०० टक्के परिणाम मिळवण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. मंत्री गोरे यांनी सांगितले की, प्रत्येक लाभार्थ्याच्या स्वप्नातील घर उभे करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे.
योजनेची व्याप्ती आणि उद्दिष्टे
प्रधानमंत्री आवास योजना ही केंद्र सरकारच्या ‘सर्वांसाठी घरे’ या मिशनचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. ही योजना शहरी आणि ग्रामीण भागांमध्ये घरांची कमतरता दूर करण्याचे प्रमुख उद्दिष्ट ठेवते. योजनेचा दृष्टिकोन मागणी-आधारित असून, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना विशिष्ट निकषांवर आधारित मागणी सर्वेक्षणाद्वारे पात्र लाभार्थ्यांची निवड करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
लाभार्थ्यांसाठी विशेष तरतुदी
राज्य सरकारने घरकुलांच्या किंमतीमध्ये ग्रामीण भागासाठी विशेष वाढ केली आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना दर्जेदार घर बांधण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होणार आहे. मंत्री गोरे यांनी स्पष्ट केले की, सरकारने दिलेली सर्व आश्वासने पूर्ण करण्याच्या दिशेने कार्यवाही सुरू आहे.
Also Read:
सरकारी कर्मचाऱ्यांना होळीची मोठी भेट, महागाई भत्त्यात १२% वाढ Big Holi gift for government
धाराशिव येथील कार्यक्रमात बोलताना मंत्री गोरे यांनी सांगितले की, राज्य सरकार गरीब आणि गरजू नागरिकांच्या घराच्या स्वप्नपूर्तीसाठी कटिबद्ध आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, योजनेच्या अंमलबजावणीवर सातत्याने लक्ष ठेवले जात असून, कोणत्याही अडचणी उद्भवल्यास त्या तात्काळ सोडवल्या जातील.
या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने विशेष यंत्रणा उभी केली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात योजनेच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्यात आली असून, नियमित आढावा बैठका घेतल्या जात आहेत. या सर्व प्रयत्नांमुळे महाराष्ट्र राज्य प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अंमलबजावणीत देशात अग्रेसर राहण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
