price of gold देशाच्या सोन्याच्या बाजारपेठेत सध्या मोठी चलबिचल सुरू आहे. एका बाजूला सोन्याचे दर कमी होत असताना दुसरीकडे आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर व्यापारी आणि ग्राहकांमध्ये प्रतीक्षेचे वातावरण आहे. १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात सोने-चांदी व्यवसायासंदर्भात महत्त्वपूर्ण घोषणा अपेक्षित आहेत.
सध्याच्या परिस्थितीत सोन्याचे दर कमी होत असले तरी तज्ज्ञांचा सल्ला आहे की सोने खरेदीसाठी घाई करू नये. याचे प्रमुख कारण म्हणजे येणाऱ्या बजेटमध्ये सोन्यावरील करांमध्ये कपात होण्याची शक्यता आहे. सध्या सोने-चांदी आणि रत्नांवर ३ टक्के जीएसटी आकारला जातो, ज्यामुळे व्यापारी आणि ग्राहक दोघांनाही आर्थिक भार सहन करावा लागतो.
रत्न आणि आभूषण उद्योग क्षेत्राची मागणी
देशातील रत्न आणि आभूषण उद्योग क्षेत्राने केंद्र सरकारकडे जीएसटी दर कमी करण्याची मागणी केली आहे. त्यांची प्रमुख मागणी आहे की सध्याचा ३ टक्के जीएसटी कमी करून तो १ टक्क्यांवर आणावा. अखिल भारतीय रत्न आणि आभूषण परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रोकडे यांनी स्पष्ट केले की, सध्याच्या उच्च जीएसटी दरामुळे विशेषतः ग्रामीण भागातील ग्राहकांवर मोठा आर्थिक बोजा पडत आहे.
नैसर्गिक आणि कृत्रिम हिऱ्यांसाठी वेगळे दर
उद्योग क्षेत्राची आणखी एक महत्त्वाची मागणी आहे की नैसर्गिक आणि प्रयोगशाळेत तयार केलेल्या हिऱ्यांसाठी वेगवेगळे जीएसटी दर निश्चित करावेत. सध्या दोन्ही प्रकारच्या हिऱ्यांवर समान ३ टक्के जीएसटी आकारला जातो. या बदलामुळे कृत्रिम हिऱ्यांच्या उत्पादनाला चालना मिळेल आणि त्यांच्या किफायतशीर किमतींमुळे सामान्य ग्राहकांनाही फायदा होईल.
आयात शुल्कात झालेले बदल
गेल्या वर्षी जुलै २०२४ मध्ये सरकारने सोने-चांदीवरील कस्टम ड्युटी कमी केली होती. पूर्वीची २३.५ टक्के कस्टम ड्युटी कमी करून ती ६ टक्क्यांवर आणली गेली. याशिवाय, ऑसमियम, रुथेनियम, प्लॅटिनियम, पॅलेडियम आणि इरेडीयम यासारख्या मौल्यवान धातूंवरील सीमाशुल्क १५.४ टक्क्यांवरून ६.४ टक्क्यांवर आणले गेले.
विशेष मंत्रालयाची मागणी
रत्न आणि आभूषण क्षेत्रातील जीसीजे (GCJ) या संस्थेने एक महत्त्वाची मागणी केली आहे. त्यांच्या मते, या उद्योगासाठी एक स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करावे आणि देशभरात नोडल कार्यालये उघडावीत. यामुळे या क्षेत्राच्या विकासाला गती मिळेल आणि नियमन अधिक प्रभावी होईल.
भारतातील सोन्याची स्थिती
भारतात सोन्याची मागणी मोठ्या प्रमाणावर असली तरी देशात सोन्याच्या खाणी मर्यादित आहेत. त्यामुळे बहुतांश सोने आयात करावे लागते. सध्या सोन्याच्या आयातीवर मोठ्या प्रमाणात कर आकारणी केली जाते, ज्यामुळे किंमती वाढतात. मात्र येणाऱ्या बजेटमध्ये यात सवलत मिळण्याची शक्यता आहे.
जर सरकारने बजेटमध्ये जीएसटी आणि कस्टम ड्युटी कमी केली, तर त्याचा सकारात्मक परिणाम दिसू शकतो. सोन्याच्या किमती कमी होतील, ज्यामुळे सामान्य ग्राहकांना दिलासा मिळेल. व्यापाराला चालना मिळेल आणि विशेषतः लग्नसराईच्या हंगामात सोन्याची खरेदी वाढू शकते. मात्र सध्या सोने खरेदी करण्यापूर्वी बजेटची घोषणा होईपर्यंत थांबणे हितावह ठरेल.
अशा प्रकारे, आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५-२६ मध्ये सोने-चांदी व्यवसायासाठी महत्त्वपूर्ण बदल अपेक्षित आहेत. या बदलांमुळे एकूणच बाजारपेठेला नवी दिशा मिळू शकते आणि सर्वसामान्य ग्राहकांपासून व्यापाऱ्यांपर्यंत सर्वांनाच फायदा होण्याची शक्यता आहे.
Also Read:
शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात या तारखेला जमा होणार 2000 हजार रुपये PM Kisan Yojana’s 19th Installment