Retirement age of employees आर्थिक संकटात सापडलेल्या पाकिस्तानने अलीकडेच एक धक्कादायक निर्णय घेतला आहे. देशाची अर्थव्यवस्था सुधारण्याच्या प्रयत्नात, पाकिस्तान सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीच्या वयात पाच वर्षांची कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय देशाच्या पेन्शन खर्चावर नियंत्रण मिळवण्याच्या दृष्टीने घेण्यात आला असला तरी, तो अनेक कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यावर प्रश्नचिन्ह उभे करतो.
वाढत्या पेन्शन दायित्वाचे संकट
सध्या पाकिस्तानचे एकूण फेडरल पेन्शन बिल एक ट्रिलियन रुपयांपेक्षा अधिक आहे. यामध्ये नागरी कर्मचाऱ्यांचा वाटा 260 अब्ज रुपये असून, सशस्त्र दलांचा वाटा 750 अब्ज पाकिस्तानी रुपयांचा आहे. या प्रचंड आर्थिक भारामुळे देशाची अर्थव्यवस्था अडचणीत आली आहे. विशेषतः, देशाच्या सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीत हा खर्च अधिक ताणदायक ठरत आहे.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीची (IMF) भूमिका
या निर्णयामागे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीची महत्त्वाची भूमिका आहे. शरीफ सरकारने सुरुवातीला निवृत्तीचे वय दोन वर्षांनी वाढवून 62 वर्षे करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. हा प्रस्ताव सेवानिवृत्तीच्या लाभांमधील विलंबाची भरपाई करण्यासाठी होता. मात्र, IMF ने या प्रस्तावाला विरोध केला आणि त्यानंतर सरकारने निवृत्तीचे वय कमी करण्याचा निर्णय घेतला.
मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक समन्वय समितीचा (ECC) महत्त्वपूर्ण निर्णय
ECC ने अलीकडेच झालेल्या एका महत्त्वपूर्ण बैठकीत पेन्शन योजनेतील सुधारणांच्या अंमलबजावणीत होत असलेल्या विलंबाबाबत चिंता व्यक्त केली. समितीने असा निष्कर्ष काढला की निवृत्तीचे वय पाच वर्षांनी कमी केल्यास, पेन्शन पेमेंटमध्ये लक्षणीय कपात होऊ शकते. या निर्णयामुळे सरकारच्या वार्षिक पेन्शन दायित्वात सुमारे 50 अब्ज रुपयांची बचत होण्याची शक्यता आहे.
जागतिक स्तरावरील विपरीत कल
हा निर्णय जागतिक स्तरावरील प्रवाहाच्या विरुद्ध दिशेने जाणारा आहे. भारत आणि चीनसारख्या देशांमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीच्या वयात वाढ करण्याची मागणी होत आहे. चीनने तर अलीकडेच सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय तीन वर्षांनी वाढवले आहे. भारतातही सध्या निवृत्तीचे वय 62 वर्षे आहे.
निर्णयाचे संभाव्य परिणाम
या निर्णयामुळे अनेक महत्त्वपूर्ण परिणाम होण्याची शक्यता आहे:
- कर्मचाऱ्यांच्या कार्यकाळात कपात झाल्याने त्यांच्या एकूण सेवाकालीन उत्पन्नात घट होईल.
- लवकर निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना रोजगाराच्या पर्यायी संधी शोधाव्या लागतील.
- सरकारी विभागांमध्ये अनुभवी कर्मचाऱ्यांची कमतरता भासू शकते.
- नवीन रोजगार संधी निर्माण होऊ शकतात, परंतु त्यासाठी प्रशिक्षण आणि अनुभव यांची गरज भासेल.
या निर्णयामुळे पाकिस्तान सरकारसमोर अनेक आव्हाने उभी राहतील:
- नवीन कर्मचाऱ्यांची भरती आणि प्रशिक्षण यावर येणारा खर्च
- अनुभवी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीमुळे कामकाजावर होणारा परिणाम
- सामाजिक सुरक्षा आणि पेन्शन व्यवस्थेत आवश्यक असलेल्या दीर्घकालीन सुधारणा
- कर्मचारी संघटनांकडून होणारा संभाव्य विरोध
पाकिस्तान सरकारचा हा निर्णय देशाच्या आर्थिक स्थितीवर तात्पुरता उपाय ठरू शकतो. मात्र, दीर्घकालीन दृष्टीने याचे परिणाम गंभीर ठरू शकतात. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेवर आणि त्यांच्या जीवनमानावर याचा नकारात्मक प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकारने पेन्शन व्यवस्थेत सुधारणा करताना अधिक सर्वसमावेशक आणि दीर्घकालीन दृष्टीकोन ठेवणे आवश्यक आहे.