SBI account holders भारताच्या आर्थिक विकासात बँकिंग क्षेत्राची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. मात्र दीर्घकाळ देशातील मोठ्या जनसमुदायापर्यंत बँकिंग सेवा पोहोचू शकल्या नाहीत. विशेषतः ग्रामीण भागातील आणि शहरी झोपडपट्टीतील नागरिकांना औपचारिक बँकिंग व्यवस्थेपासून दूर राहावे लागले. या पार्श्वभूमीवर 2014 मध्ये सरकारने प्रधानमंत्री जन-धन योजना सुरू केली, जी वित्तीय समावेशनाच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल ठरली.
वित्तीय समावेशनाची गरज
भारतासारख्या विकसनशील देशात वित्तीय समावेशन हा विकासाचा महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे. जोपर्यंत समाजातील सर्व घटकांना बँकिंग सेवांचा लाभ मिळत नाही, तोपर्यंत खरा आर्थिक विकास शक्य नाही. यापूर्वी अनेक लोकांना बँक खाते उघडण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे, किमान शिल्लक रक्कम यांसारख्या अडचणींना सामोरे जावे लागत असे. त्यामुळे ते सावकार किंवा अनौपचारिक पतपुरवठा करणाऱ्यांकडे वळत असत. याचा परिणाम म्हणजे त्यांना प्रचंड व्याजदर मोजावे लागत आणि कर्जाच्या विळख्यात अडकावे लागत असे.
जनधन योजनेची वैशिष्ट्ये
प्रधानमंत्री जनधन योजना ही केवळ बँक खाते उघडण्याची योजना नाही, तर ती एक व्यापक वित्तीय समावेशन कार्यक्रम आहे. या योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत:
शून्य शिल्लक खाते: या योजनेअंतर्गत कोणतीही किमान शिल्लक रक्कम न ठेवता बँक खाते उघडता येते. हे वैशिष्ट्य विशेषतः गरीब आणि मजूर वर्गासाठी फायदेशीर ठरले आहे.
Also Read:
या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात 5000 हजार रुपये जमा अश्या प्रकारे तपासा याद्या farmer’s bank account
सोपी प्रक्रिया: खाते उघडण्यासाठी आधार कार्ड किंवा अन्य ओळखपत्र पुरेसे आहे. अगदी ओळखपत्र नसलेल्या व्यक्तींसाठीही छायाचित्र आणि अंगठ्याचा ठसा देऊन खाते उघडण्याची सोय आहे.
रुपे डेबिट कार्ड: प्रत्येक खातेधारकाला मोफत रुपे डेबिट कार्ड दिले जाते. याद्वारे एटीएममधून पैसे काढणे, ऑनलाइन व्यवहार करणे आणि पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) टर्मिनलवर पेमेंट करणे शक्य होते.
ओव्हरड्राफ्ट सुविधा: खातेधारकांना ₹10,000 पर्यंतची ओव्हरड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध आहे. ही रक्कम आपत्कालीन गरजांसाठी वापरता येते.
Also Read:
सरकारी कर्मचाऱ्यांना होळीची मोठी भेट, महागाई भत्त्यात १२% वाढ Big Holi gift for government
विमा संरक्षण: या योजनेअंतर्गत खातेधारकांना ₹1 लाख पर्यंतचे जीवन विमा संरक्षण आणि ₹2 लाख पर्यंतचे अपघात विमा संरक्षण मिळते.
डिजिटल बँकिंगचा विस्तार
जनधन योजनेमुळे भारतातील डिजिटल बँकिंगला मोठी चालना मिळाली आहे. मोबाइल बँकिंग, यूपीआय (युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) आणि आधार-आधारित पेमेंट सिस्टीम यांसारख्या डिजिटल व्यवहार प्रणालींचा वापर वाढला आहे. ग्रामीण भागातही आता मोबाइल फोनद्वारे पैसे पाठवणे, बिले भरणे आणि ऑनलाइन खरेदी करणे सामान्य झाले आहे.
सामाजिक लाभ
जनधन योजनेमुळे सरकारी योजनांचे लाभ थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करणे शक्य झाले आहे. यामुळे मध्यस्थांची गरज कमी झाली आणि भ्रष्टाचार रोखण्यास मदत झाली आहे. शेतकरी, मजूर, विद्यार्थी यांना मिळणारी आर्थिक मदत आता थेट त्यांच्या खात्यात जमा होते.
महिला सक्षमीकरण
Also Read:
पीएम किसान योजनेच्या 19व्या हफ्त्याची तारीख जाहीर पहा तारीख व वेळ installment of PM Kisan
या योजनेमुळे विशेषतः ग्रामीण महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण झाले आहे. स्वतःच्या नावावर बँक खाते असल्याने त्या आर्थिकदृष्ट्या अधिक स्वावलंबी झाल्या आहेत. बचत गटांच्या माध्यमातून त्या लघुउद्योग सुरू करू शकतात आणि आर्थिक प्रगती साधू शकतात.
जनधन योजनेने वित्तीय समावेशनाच्या क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण प्रगती केली असली तरी अजूनही काही आव्हाने आहेत. बऱ्याच खातेधारकांचा खात्यांचा वापर मर्यादित आहे. डिजिटल साक्षरता वाढवणे, सायबर सुरक्षेबद्दल जागरूकता निर्माण करणे आणि बँकिंग सेवांचा विस्तार करणे या बाबींवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.
प्रधानमंत्री जनधन योजना ही भारतातील वित्तीय समावेशनाची एक यशस्वी गाथा आहे. या योजनेमुळे कोट्यवधी भारतीयांना औपचारिक बँकिंग व्यवस्थेशी जोडले गेले आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना आर्थिक सेवा सहज उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरले आहे.
