solar agricultural pumps महाराष्ट्र राज्य सरकारने सुरू केलेली मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना ही शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाकांक्षी पाऊल मानली जात आहे. मात्र या योजनेच्या अंमलबजावणीत अनेक आव्हाने समोर येत आहेत. विशेषतः अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना या योजनेपासून वंचित राहावे लागत असल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे.
बदलत्या कृषी वास्तवातील आव्हाने
महाराष्ट्रातील शेतीक्षेत्र अनेक आव्हानांना सामोरे जात आहे. भूजल पातळीचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे. शेतकऱ्यांना नवीन विहीर खोदताना 300 ते 400 फूट खोलीपर्यंत जावे लागत आहे. या परिस्थितीत पारंपारिक 3 अश्वशक्तीचे पंप अपुरे पडत आहेत. त्यामुळे 5 किंवा 7.5 अश्वशक्तीच्या पंपांची गरज भासत आहे.
योजनेच्या अटी आणि मर्यादा
सौर कृषी पंप योजनेत काही महत्त्वाच्या अटी घालण्यात आल्या आहेत:
Also Read:
या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात 5000 हजार रुपये जमा अश्या प्रकारे तपासा याद्या farmer’s bank account
- शेतकऱ्यांकडे किमान 5 एकर जमीन असणे आवश्यक आहे.
- शाश्वत जलस्त्रोत उपलब्ध असणे गरजेचे आहे.
- पारंपारिक पद्धतीने विद्युत जोडणी झालेली नसावी.
- 5 एकरापर्यंत जमीनधारकांना 3 अश्वशक्ती क्षमतेचा पंप दिला जातो.
- 5 एकरापेक्षा जास्त जमीनधारकांना 5 अश्वशक्ती क्षमतेचा पंप देय आहे.
अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या समस्या
योजनेच्या सध्याच्या स्वरूपामुळे अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसमोर अनेक समस्या उभ्या राहत आहेत:
- 5 एकरपेक्षा कमी जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ घेणे कठीण होत आहे.
- खोल विहिरींसाठी आवश्यक असलेले अधिक क्षमतेचे पंप मिळत नाहीत.
- आर्थिक मर्यादांमुळे लाभार्थी हिस्सा भरणे अनेकांना जड जात आहे.
आर्थिक बाजू
योजनेच्या आर्थिक पैलूवर नजर टाकल्यास:
- सर्वसाधारण गटातील लाभार्थ्यांना 10 टक्के हिस्सा भरावा लागतो.
- अनुसूचित जाती/जमातीच्या लाभार्थ्यांना 5 टक्के हिस्सा भरावा लागतो.
- पारंपारिक वीज पंपांच्या तुलनेत दीर्घकालीन बचत होते.
योजनेचे सकारात्मक पैलू
या योजनेचे काही महत्त्वाचे फायदे आहेत:
- नैसर्गिक ऊर्जेचा वापर वाढतो.
- वीज बिलात बचत होते.
- पर्यावरणपूरक शेती पद्धतीला प्रोत्साहन मिळते.
- शाश्वत सिंचन व्यवस्थेला चालना मिळते.
सुधारणांची गरज
योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी काही महत्त्वाच्या सुधारणांची गरज आहे:
- अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी विशेष तरतुदी करणे.
- भूजल पातळीनुसार पंपाची क्षमता निश्चित करणे.
- लाभार्थी हिश्श्याच्या रकमेत लवचिकता आणणे.
- वित्तीय संस्थांच्या मदतीने कर्ज सुविधा उपलब्ध करून देणे.
पर्यायी धोरणांची गरज
सध्याच्या परिस्थितीत काही पर्यायी धोरणांचा विचार करणे गरजेचे आहे:
- सामूहिक सौर पंप योजना राबविणे.
- छोट्या शेतकऱ्यांसाठी विशेष अनुदान योजना.
- स्थानिक परिस्थितीनुसार नियमांमध्ये लवचिकता.
- तंत्रज्ञान आणि प्रशिक्षण सहाय्य.
मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना ही निश्चितच स्वागतार्ह पाऊल आहे. मात्र या योजनेची व्याप्ती वाढवून अधिकाधिक शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळावा यासाठी काही धोरणात्मक बदलांची गरज आहे. विशेषतः अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन योजनेच्या अटींमध्ये सुधारणा केल्यास ही योजना अधिक यशस्वी होऊ शकते.
योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सर्व स्तरांवरील सहभाग महत्त्वाचा आहे. स्थानिक प्रशासन, शेतकरी संघटना आणि तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने योजनेच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणींवर मात करता येईल. यासाठी नियमित आढावा बैठका, क्षेत्रीय भेटी आणि शेतकऱ्यांशी संवाद महत्त्वाचा ठरेल.