Sukanya Yojana महाराष्ट्र शासनाने मुलींच्या शिक्षण, आरोग्य आणि सर्वांगीण विकासासाठी एक महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली आहे. ‘माजी कन्या भाग्यश्री सुधारित योजना’ या नावाने ओळखली जाणारी ही योजना १ ऑगस्ट २०१७ पासून अंमलात आली असून, यामध्ये मुलींच्या भविष्यासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.
योजनेची उद्दिष्टे आणि लक्ष्ये: या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट म्हणजे लिंग निवडीस प्रतिबंध करणे, मुलींच्या शिक्षणास प्रोत्साहन देणे आणि त्यांच्या आरोग्याचा दर्जा उंचावणे हे आहे. ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न सात लाख पन्नास हजार रुपयांपर्यंत आहे, अशा सर्व समाज घटकांतील कुटुंबांना या योजनेचा लाभ घेता येतो.
आर्थिक लाभ आणि व्याज योजना: एका मुलीनंतर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केल्यास, शासनाकडून मुलीच्या नावे पन्नास हजार रुपये बँकेत मुदत ठेव म्हणून गुंतवले जातात. या रकमेवरील व्याज मुलीला तिच्या वयाच्या विविध टप्प्यांवर मिळते:
Also Read:
या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात 5000 हजार रुपये जमा अश्या प्रकारे तपासा याद्या farmer’s bank account
- सहाव्या वर्षी पहिले व्याज
- बाराव्या वर्षी दुसरे व्याज
- अठराव्या वर्षी मूळ रक्कम आणि शेवटचे व्याज
दोन मुलींच्या बाबतीत: दोन मुलींनंतर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केल्यास, प्रत्येक मुलीच्या नावे २५,००० रुपये याप्रमाणे एकूण ५०,००० रुपये गुंतवले जातात. या रकमेवरील व्याजाचे वितरण वरील प्रमाणेच केले जाते.
पात्रता आणि अटी: १. लाभार्थी मुलीचे वडील महाराष्ट्र राज्याचे मूळ रहिवासी असणे आवश्यक २. मुलीचे जन्म नोंदणी प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य ३. १ ऑगस्ट २०१७ रोजी किंवा त्यानंतर जन्मलेल्या मुलींसाठी योजना लागू ४. कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रियेचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक ५. वार्षिक उत्पन्नाचा दाखला तहसीलदारांकडून प्राप्त करणे गरजेचे
महत्त्वाच्या अटी:
- मुलीने १८ वर्षे पूर्ण करेपर्यंत अविवाहित असणे आवश्यक
- इयत्ता दहावी परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक
- तिसऱ्या अपत्याच्या जन्मानंतर योजनेचे सर्व लाभ रद्द होतात
- शाळा सोडल्यास किंवा दहावी नापास झाल्यास लाभ रद्द
विशेष तरतुदी: १. बालगृहातील अनाथ मुलींसाठीही योजना लागू २. दत्तक पालकांना योजनेचा लाभ घेता येतो ३. नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास संपूर्ण रक्कम पालकांना मिळते ४. प्रत्येक लाभार्थी मुलीसाठी स्वतंत्र बँक खाते
अर्ज प्रक्रिया: योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित बालविकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण/नागरी) यांच्याकडे अर्ज सादर करावा लागतो. एका वर्षाच्या आत कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करून त्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. दोन मुलींच्या बाबतीत सहा महिन्यांच्या आत कुटुंब नियोजन प्रमाणपत्र सादर करावे लागते.
ही योजना बँक ऑफ महाराष्ट्र मार्फत राबविली जाते. योजनेत कोणत्याही मध्यस्थाचा सहभाग नाही. मुलीच्या नावे रक्कम जमा केल्यानंतर मूळ गुंतवणूक प्रमाणपत्राची प्रत लाभार्थ्यांना दिली जाते व त्याची प्रत शासकीय कार्यालयात जमा केली जाते.
ही योजना मुलींच्या शिक्षण आणि आर्थिक सक्षमीकरणासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. याद्वारे मुलींच्या भविष्यातील गरजांसाठी आर्थिक तरतूद केली जात असून, त्यांच्या शिक्षणाला प्राधान्य दिले जात आहे. या योजनेमुळे मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन मिळून त्यांच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळणार आहे.