tur market price अमरावती जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसमोर यंदा मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे. सरकारने तूर खरेदीचे आदेश जाहीर करूनही प्रत्यक्ष खरेदी प्रक्रिया सुरू न झाल्याने शेतकऱ्यांना कमी भावाने आपला माल विकण्याची वेळ आली आहे. विशेष म्हणजे, जिल्ह्यात यंदा १.५८ लाख टन तुरीचे उत्पादन अपेक्षित असताना, शासकीय खरेदी केंद्रांवर केवळ ३९,६५४ टन तुरीची खरेदी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांच्या आर्थिक संकटात भर पडण्याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे यंदाच्या खरीप हंगामातील तीनही प्रमुख पिकांच्या – कापूस, सोयाबीन आणि तूर – बाजारभावात झालेली मोठी घसरण. सोयाबीन खरेदीमध्ये सरकारला अपेक्षित यश मिळाले नाही, तर कापूस खरेदी तांत्रिक अडचणींमुळे रखडली आहे. अशा परिस्थितीत तुरीच्या खरेदीकडे शेतकऱ्यांचा मोठा कल होता, परंतु या आशेवरही पाणी फिरले आहे.
कृषी विभागाच्या आकडेवारीनुसार, अमरावती जिल्ह्यात यंदा १ लाख ११ हजार हेक्टर क्षेत्रावर तुरीची लागवड करण्यात आली. हेक्टरी १,३६० किलो उत्पादकता गृहीत धरता, जिल्ह्यात १.५८ लाख टन तुरीचे उत्पादन अपेक्षित आहे. मात्र सरकारने केवळ २५ टक्के म्हणजेच ३९,६५४ टन तुरीच्या खरेदीचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. जिल्ह्यातील २० शासकीय खरेदी केंद्रांवर ही खरेदी होणार असली तरी, प्रत्यक्षात खरेदी केंद्रे अद्याप सुरूच झालेली नाहीत.
२४ जानेवारी रोजी राज्य सरकारने तूर खरेदीचे आदेश काढले आणि १३ फेब्रुवारीपासून खरेदी सुरू होणार असल्याचे जाहीर केले. परंतु आजतागायत खरेदी प्रक्रियेची अंमलबजावणी झालेली नाही. या विलंबाचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या हिताવर होत आहे. अमरावती बाजार समितीतील आकडेवारी पाहता, १ जानेवारी ते १७ फेब्रुवारी या कालावधीत सुमारे १ लाख ३० हजार क्विंटल तुरीची आवक नोंदवली गेली. खासगी व्यापाऱ्यांकडून सरासरी ७,२०० रुपये प्रति क्विंटल दराने तुरीची खरेदी केली जात आहे, जो शासकीय हमीभावापेक्षा २५० रुपयांनी कमी आहे.
स्थानिक शेतकरी संघटनांचे नेते श्री. रामेश्वर पाटील यांच्या मते, “शेतकऱ्यांना आर्थिक गरजेपोटी कमी दराने तूर विकावी लागत आहे. शासकीय खरेदी केंद्रे सुरू होण्यास होणारा विलंब हा शेतकऱ्यांच्या जिवावर बेतत आहे. आमच्या अंदाजानुसार, जर लवकरच खरेदी सुरू झाली नाही, तर बहुतांश शेतकरी खासगी व्यापाऱ्यांकडे आपला माल विकून टाकतील आणि हमीभावाचा लाभ घेऊ शकणार नाहीत.”
विशेष चिंतेची बाब म्हणजे यंदाच्या हंगामात कोरडवाहू क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना तिहेरी फटका बसला आहे. कापूस, सोयाबीन आणि तूर या तिन्ही पिकांच्या बाजारभावात झालेली घसरण, शासकीय खरेदी योजनांची अपुरी अंमलबजावणी आणि नैसर्गिक संकटांमुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे.
शेतकरी हितैषी संघटनांनी आता तातडीने पुढील मागण्या केल्या आहेत: १. तूर खरेदी केंद्रे तात्काळ सुरू करावीत २. खरेदी उद्दिष्ट वाढवून किमान ५०% उत्पादन शासकीय खरेदी केंद्रांवर खरेदी करावे ३. खासगी बाजारात विकलेल्या तुरीसाठी प्रति क्विंटल २५० रुपयांची भरपाई द्यावी ४. तूर खरेदीसाठी ऑनलाईन नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करावी
कृषी विभागाचे जिल्हा अधिकारी श्री. सुनील पवार म्हणाले, “आम्ही राज्य सरकारशी सातत्याने संपर्कात आहोत. खरेदी केंद्रे लवकरच सुरू करण्यात येतील. शेतकऱ्यांनी धीर धरावा आणि कमी दराने तूर विकू नये, असे आवाहन करत आहोत.”
शासकीय खरेदी प्रक्रियेतील विलंब हा दरवर्षीचाच प्रश्न बनला आहे. यावर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून खरेदी प्रक्रिया आधीच सुरू करणे, पुरेशी साठवण व्यवस्था उभारणे आणि शेतकऱ्यांना त्वरित पैसे देण्याची यंत्रणा विकसित करणे आवश्यक आहे. तसेच, खासगी व्यापाऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी करण्यापासून रोखण्यासाठी कडक कारवाईची गरज आहे.
Also Read:
मुख्यमंत्री वयोश्री योजनेअंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणार 3000 हजार रुपये Vayoshree Yojana