Women win lottery महाराष्ट्रातील महिला बचत गटांसाठी आनंदाची बातमी आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महिला बचत गटांसाठी अनेक महत्त्वपूर्ण योजनांची घोषणा केली आहे. या योजनांमुळे बचत गटातील महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण होऊन त्यांना स्वावलंबी बनण्यास मदत होणार आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, बचत गटातील प्रत्येक महिला भविष्यात लखपती होणार आहे आणि शासन त्यांच्या पाठीशी एक ‘लाडका भाऊ’ म्हणून सदैव उभे राहील.
महालक्ष्मी सरस गट: २१ वर्षांचा यशस्वी प्रवास
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महालक्ष्मी सरस या गटाचे विशेष कौतुक केले. “महालक्ष्मी सरस हा गट २१ वर्षे अविरतपणे कार्यरत असून अत्यंत उत्तम कामगिरी करत आहे,” असे त्यांनी म्हटले आहे. या गटाच्या माध्यमातून राज्यभरातील महिला बचत गटांना एक हक्काचे व्यासपीठ मिळाले आहे. ‘कोमल’ या उपक्रमाद्वारे महालक्ष्मी सरस गटाने अनेक महिलांना स्वावलंबी बनवण्यास मदत केली आहे.
उमेद अभियान: महिला बचत गटांसाठी मॉल्स
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, महिला बचत गटांकडून तयार केलेली उत्पादने अत्यंत दर्जेदार असतात, मात्र त्यांच्या विक्रीसाठी योग्य व्यासपीठ मिळत नाही. यावर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून ‘उमेद अभियाना’च्या माध्यमातून जिल्हा परिषदेच्या परिसरात विशेष मॉल्स उभारले जाणार आहेत. या मॉल्समध्ये फक्त बचत गटांची उत्पादने विक्रीसाठी ठेवली जातील. याचा समावेश आगामी अर्थसंकल्पात करण्यात येईल. प्रारंभिक टप्प्यात दहा ठिकाणी असे मॉल्स उभारण्यात येणार आहेत.
“मी स्वतः उमेद अभियानाच्या प्रगतीचा साक्षीदार आहे. हा उपक्रम महिला बचत गटांना उत्पादनांची विक्री करण्यासाठी एक उत्तम मंच देईल,” असे मुख्यमंत्री म्हणाले. त्यांनी पुढे सांगितले की, बचत गटांमार्फत तयार केलेली उत्पादने खाजगी कंपन्यांच्या उत्पादनांच्या तुलनेत अत्यंत उत्कृष्ट दर्जाची आणि माफक किमतीत उपलब्ध असतात.
सोनेरी भविष्य: सात लाखांहून अधिक कुटुंबांची प्रगती
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, ‘सोने’ या उपक्रमाच्या माध्यमातून सात लाखांहून अधिक कुटुंब आर्थिक प्रगती करत आहेत. या उपक्रमाद्वारे बचत गटातील महिलांना स्वावलंबी बनवण्याचा प्रयत्न शासन करत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेल्या ‘लखपती दिदी’ योजनेचा उल्लेख करताना त्यांनी सांगितले की, ज्या महिलांचे वार्षिक उत्पन्न एक लाखापेक्षा जास्त आहे, त्यांना ‘लखपती दिदी’ म्हटले जाते.
लखपती दिदी योजना: महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, सध्या महाराष्ट्रात ११ लाखांहून अधिक ‘लखपती दिदी’ आहेत. लवकरच २५ लाख महिलांना ‘लखपती दिदी’ बनवण्याचा शासनाचा मानस आहे. आगामी काळात एक कोटी महिलांना ‘लखपती दिदी’ बनवण्याचा संकल्प असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
Also Read:
या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात 5000 हजार रुपये जमा अश्या प्रकारे तपासा याद्या farmer’s bank account
“स्त्री शक्ती ही आर्थिक विकासाला गती देणारी एक महाशक्ती आहे. बचत गटांच्या माध्यमातून ही चळवळ अधिक वेगाने पुढे नेण्याचा आमचा निर्धार आहे,” असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
महिला सक्षमीकरणासाठी विविध योजना
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, महिला सक्षमीकरणासाठी शासनाने अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी योजना’, ‘एसटी बसेसमध्ये प्रवास सवलत योजना’ यांसारख्या योजनांचा उल्लेख करताना त्यांनी अनेक महिला सक्षमीकरण योजनांची माहिती दिली. “लाडका भाऊ म्हणून मी लाडक्या बहिणींच्या विकासासाठी सदैव पाठीशी उभा आहे,” असे मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी सांगितले.
बचत गटांना कर्ज सुविधा
बचत गटांना कर्ज पुरवठा करण्यासाठीही विशेष योजना आखण्यात आल्या आहेत. ज्या महिलांना बचत गटांतर्गत कर्ज हवे आहे, अशा महिलांसाठी सुलभ पद्धतीने कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. कर्ज घेतल्यानंतर सबसिडीही देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
Also Read:
सरकारी कर्मचाऱ्यांना होळीची मोठी भेट, महागाई भत्त्यात १२% वाढ Big Holi gift for government
यशोगाथा: महिलांच्या मेहनतीचे फळ
महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांतील बचत गटांच्या यशोगाथा प्रेरणादायी आहेत. बचत गटांमुळे ग्रामीण भागातील अनेक महिलांचे आयुष्य बदलले आहे. त्यांना आर्थिक स्वातंत्र्य मिळाले असून त्यांच्यातील आत्मविश्वास वाढला आहे.
पुणे जिल्ह्यातील मंगलताई पाटील यांनी सांगितले, “पाच वर्षांपूर्वी मी बचत गटात सामील झाले. आज मी माझा स्वतःचा व्यवसाय सुरू केला आहे आणि माझ्या मुलांना चांगले शिक्षण देऊ शकत आहे.”
नाशिक जिल्ह्यातील रोहिणी काळे यांनी सांगितले, “बचत गटामुळे मला स्वतःच्या पायावर उभे राहता आले. सुरुवातीला केवळ ५००० रुपयांचे कर्ज घेतले होते आणि आज माझे वार्षिक उत्पन्न २ लाखांहून अधिक आहे.”
Also Read:
पीएम किसान योजनेच्या 19व्या हफ्त्याची तारीख जाहीर पहा तारीख व वेळ installment of PM Kisan
पुढील धोरण
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, महिला बचत गटांना अधिक सक्षम बनवण्यासाठी शासन नवीन धोरणे आखत आहे. यामध्ये व्यावसायिक प्रशिक्षण, विपणन कौशल्ये आणि डिजिटल साक्षरता यांचा समावेश असेल. तसेच, महिला बचत गटांना अधिक सुलभपणे बँक कर्जे मिळावीत यासाठीही प्रयत्न केले जाणार आहेत.
“आमचे उद्दिष्ट प्रत्येक ग्रामीण महिलेला आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवणे हे आहे. बचत गट हे या उद्दिष्टाचे महत्त्वाचे साधन आहे,” असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. सुनीता पाटील यांच्या मते, “महिला बचत गट हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. जर प्रत्येक गावात एक सक्षम बचत गट असेल, तर ते गाव आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण होऊ शकते.”
महिला उद्योजक संघटनेच्या अध्यक्षा सौ. रंजना शिंदे यांच्या मते, “महिला बचत गटांना योग्य प्रशिक्षण आणि विपणन कौशल्ये शिकवली, तर त्या जागतिक बाजारपेठेतही स्पर्धा करू शकतात. शासनाच्या या पुढाकारामुळे महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण निश्चितच होईल.”
उद्यमशीलता आणि कौशल्य विकास
बचत गट योजना २०२५ अंतर्गत, महिलांना उद्यमशीलता प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकासाची संधी दिली जाणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष प्रशिक्षण केंद्रे स्थापन केली जाणार असून, तेथे महिलांना विविध व्यवसायांचे प्रशिक्षण दिले जाईल. यामध्ये हस्तकला, शेती-आधारित व्यवसाय, अन्न प्रक्रिया, वस्त्रोद्योग इत्यादी क्षेत्रांचा समावेश असेल.
डिजिटल प्लॅटफॉर्म
बचत गटांच्या उत्पादनांना अधिक व्यापक बाजारपेठ मिळावी यासाठी एक विशेष डिजिटल प्लॅटफॉर्म विकसित केले जाणार आहे. या प्लॅटफॉर्मवर बचत गटांची उत्पादने ऑनलाइन विक्रीसाठी उपलब्ध असतील. ग्राहकांना थेट बचत गटांकडून उत्पादने खरेदी करता येतील, ज्यामुळे मध्यस्थांची गरज पडणार नाही.
बचत गट योजना २०२५ ही महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील महिलांना स्वावलंबी बनण्यास मदत होईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितल्याप्रमाणे, “प्रत्येक महिला सशक्त झाली तर संपूर्ण कुटुंब सशक्त होते आणि समाज सशक्त होतो.”
बचत गट योजना २०२५ बद्दल अधिक माहितीसाठी नजीकच्या जिल्हा परिषद कार्यालयात संपर्क साधावा किंवा विभागीय वेबसाइटला भेट द्यावी. महिलांना उज्ज्वल भविष्याकडे नेणाऱ्या या प्रयत्नांत सहभागी होण्याचे आवाहन सर्व महिलांना करण्यात येत आहे.
